नारी निकेतन में निवासरत् मानसिक दिव्यांग बच्चे, महिला, किशोरियों के उपचार में स्टॉफ केयरटेकर रखने हेतु जिला योजना से मौके पर बजट की स्वीकृति;

नर्स स्टॉफ व्यवस्था करने को सीएमओ को निर्देश

जिलाधिकारी सविन बंसल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार, देहरादून में महिला कल्याण विभाग के अंतर्गत मिशन वात्सल्य योजना की जिला बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति (डीसीडब्ल्यूपीसी) की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। जिलाधिकारी सविन बंसल ने जनपद में बाल संरक्षण एवं कल्याण से संबंधित योजनाओं की समीक्षा के साथ-साथ विभिन्न मानवीय एवं संवेदनशील पहलें की गईं।
जिलाधिकारी ने सभी संबंधित विभागों को निर्देशित किया कि बाल संरक्षण से जुड़े मामलों में संवेदनशीलता, त्वरित कार्रवाई एवं बेहतर समन्वय सुनिश्चित किया जाए। साथ ही, सभी संस्थाओं की नियमित मॉनिटरिंग एवं मानकों के अनुपालन में किसी भी प्रकार की लापरवाही पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने नारी निकेतन में निवासरत मानसिकरूप दिव्यांग बच्चे महिलाओं किशोरियों के उपचार हेतु मानसिक चिकित्सालय में आ रही स्टॉप की कमी पर जिलाधिकारी ने मानसिक चिकित्सालय को केयर टेकर पद हेतु मजदूरी मद में जिला योजना से स्वीकृति मौके पर ही प्रदान की गई तथा मुख्य चिकित्साधिकारी को नर्स पद पर अपने स्तर से व्यवस्था करने के निर्देश दिए।
जिलाधिकारी सविन बसंल ने पीएम केयर्स चिल्ड्रन योजना के लाभार्थी बच्चों के साथ संवाद/वार्ता कर उनका हालचाल जाना। इस दौरान बच्चों के साथ आए अभिभावकों से भी बातचीत कर उनकी समस्याओं एवं सुझावों को गंभीरता से सुना। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि योजना के अंतर्गत सभी लाभार्थी बच्चों को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण लाभ सुनिश्चित किया जाए तथा उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य एवं समग्र विकास पर विशेष ध्यान दिया जाए।
जिलाधिकारी ने एक संवेदनशील पहल के अधीक्षिका, राजकीय शिशु सदन केदारपुरम, देहरादून में कार्यरत संविदा कार्मिक स्वर्गीय श्रीमती सुनिता सिंह के निधन के पश्चात उनकी पुत्री को शिक्षा एवं आर्थिक सहयोग हेतु धनराशि रू0 25,000 का चेक प्रदान किया गया।
जिलाधिकारी ने कहा कि प्रशासन सदैव जरूरतमंद परिवारों के साथ खड़ा है और इस प्रकार की सहायता आगे भी प्राथमिकता के आधार पर दी जाती रहेगी।
बैठक में जिला प्रोबेशन अधिकारी ने जिलाधिकारी को अवगत कराया गया कि जनपद देहरादून में महिला कल्याण विभाग/किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अन्तर्गत कुल 19 राजकीय/स्वैच्छिक बालगृह संचालित है। उक्त बालगृहों में वर्तमान में कुल 275 बालक/बालिकाएं निवासरत है। राजकीय दिव्यांग बालिका गृह, आदर्श नगर जौलीग्रान्ट देहरादून व राजकीय खुला आश्रय गृह साधु राम इण्टर कॉलेज देहरादून का पंजीकरण कराया गया। जिलाधिकारी ने चाईल्ड हेल्पलाईन 1098 व बाल कल्याण समिति देहरादून के कार्यों की समीक्षा करते हुए जानकारी ली जिस पर जिला प्रोबेशन अधिकारी ने अवगत कराया गया कि जनपद में विगत अक्टूबर 2023 से अतिथि तक कुल 2041 प्रकरण (विगत त्रैमास में 208 प्रकरण) तथा बाल कल्याण समिति देहरादून के समक्ष विगत त्रैमास में 221 प्रकरण प्राप्त हुए हैं।

देहरादून: उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर रणनीतिक रूप से सक्रिय गई है। इसी कड़ी में एक बार फिर से पार्टी की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा अपना 6 मई से अपना गढ़वाल मंडल का दौरा करने जा रही हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने बताया कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि अभी हाल ही में कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा तराई के दौरे पर आईं थी। अब 6 मई से पार्टी प्रदेश प्रभारी ऋषिकेश से लेकर बदरीनाथ, केदारनाथ और टिहरी के दौरे पर आ रही हैं।
गणेश गोदियाल ने बताया कि इसके बाद उनका एक और दौरा टिहरी उत्तरकाशी और देहरादून जिले के चकराता और विकासनगर में होगा। उनके गढ़वाल भ्रमण के बाद एक और दौरा कुमाऊं मंडल में होने जा रहा है। यह चार दौरे करने के बाद कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार होगा। गणेश गोदियाल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से आगामी चुनाव को पूरी मजबूती के साथ लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है.। दरअसल कुमारी शैलजा 6 से 11 मई तक उत्तराखंड में आकर संगठन को धार देंगी, और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करके संगठनात्मक और आगामी रणनीतियों पर चर्चा करेंगी।
6 मई को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव, सांसद व उत्तराखंड प्रभारी कुमारी शैलजा देहरादून पहुंचेंगी।
7 मई को ऋषिकेश से श्रीनगर गढ़वाल के लिए रवाना होंगी और वहां पर जिला कांग्रेस कमेटी पौड़ी के कार्यक्रम के साथ संवाद करेंगी, उसके बाद रुद्रप्रयाग के सोनप्रयाग जाएंगी।
8 मई को केदारनाथ धाम के लिए हेलीकॉप्टर के माध्यम से पहुंचेगी व केदारनाथ धाम में पूजा अर्चना करेंगी और अगस्तमुनि में कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगी।
9 तारीख को कुमारी शैलजा चमोली जिले के बरही में जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं से संवाद स्थापित करेंगी। जिसके बाद वह रात्रि विश्राम बदरीनाथ धाम में करेंगी।
10 तारीख को बदरीनाथ धाम में पूजा अर्चना करने के बाद जोशीमठ में कार्यकर्ताओं से चुनावी रणनीति पर चर्चा करेंगी और रात्रि विश्राम श्रीनगर में करेंगी। इसी तरह पार्टी प्रदेश प्रभारी श्रीनगर से चंबा के लिए रवाना होगी और चंबा में जिला कांग्रेस कमेटी टिहरी के कार्यकर्ताओं के साथ संवाद स्थापित करने के बाद दिल्ली लौट जाएंगी।

नगर निगम देहरादून की बोर्ड बैठक में शहर के समग्र विकास और जनहित से जुडे अलग-अलग महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई। साथ ही बैठक में कई अहम भी निर्णय लिए गए। जिसमें किन्नरों की ओर से मांगे जाने वाली बधाई धनराशि अधिकतम 5,100 रुपए निर्धारित किया गया है। इसके अलावा पर्यावरण मित्रों यानी सफाई कर्मियों का मानदेय भी बढ़ाने की घोषणा की गई। वहीं, आज बोर्ड बैठक में 65 प्रस्तावों पर चर्चा पूरी नहीं होने के कारण गुरुवार को दोबारा से नगर निगम में बोर्ड बैठक का आयोजन किया जाएगा।
बता दें कि देहरादून नगर निगम की चतुर्थ बोर्ड बैठक आयोजित हुई. बोर्ड बैठक हंगामे के साथ हुई। बैठक में 65 प्रस्तावों पर चर्चा हुई, लेकिन बैठक में प्रस्तावों पर चर्चा कम हुई और हंगामा ज्यादा देखने को मिला। इतना ही नहीं बीजेपी-कांग्रेस के पार्षद कई बार आमने-आमने आए और तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली थी। जिसके चलते आज सभी 65 प्रस्तावों पर चर्चा नहीं हो पाई। बैठक में नगर निगम के सफाई कर्मियों का मानदेय 500 रुपए से बढ़ाकर 800 रुपए प्रतिदिन करने का प्रस्ताव भी पास हुआ।
बोर्ड बैठक में कई पार्षदों ने किन्नरों की मनमानी धनराशि मंगाने पर प्रस्ताव रखा। इस मामले में काफी देर तक चर्चा होने के बाद तय किया गया कि किन्नरों को अधिकतम धनराशि 5100 रुपए दी जाएगी। लेकिन जिस तरह नगर निगम ने यह निर्णय लिया है, अब किन्नर समाज में किस तरह की प्रतिक्रिया रहती है और नगर निगम के इस निर्णय से सहमत होंगे या नहीं, ये भी चर्चा का विषय रहने वाला है. बता दें कि यह प्रस्ताव पिछली बोर्ड बैठक में भी रखा गया था, लेकिन प्रस्ताव को मंजूरी नहीं मिल पाई थी।
देहरादून मेयर सौरभ थपलियाल ने बताया कि चौथी बोर्ड बैठक का आयोजन किया गया था। जिसमें कई प्रस्तावों पर चर्चा की गई। इस दौरान अहम निर्णय भी लिया गया। जिसके तहत अधिवेशन में बोर्ड ने किन्नरों की ओर से मांगे जाने वाली बधाई धनराशि अधिकतम ₹5100/- निर्धारित किए जाने पर चर्चा कर अनुमोदित किया। साथ ही प्रत्येक वार्ड में पर्यावरण मित्रों का समान वितरण सुनिश्चित किए जाने की घोषणा की गई। वहीं, अधिवेशन की बाकी कार्यवाही आज गुरुवार सुबह 11 बजे से दोबारा से शुरू होगी।

देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज सुबह 9:30 बजे से सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक शुरू हो गई है। ये बैठक कई महीने में बेहद खास मानी जा रही है, क्योंकि अप्रैल महीने में पहली मंत्रिमंडल की बैठक होने जा रही है। जबकि धामी मंत्रिमंडल का विस्तार होने के बाद ये दूसरी मंत्रिमंडल की बैठक होने जा रही है। देश भर में नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर मचे घमासान के बीच उत्तराखंड सरकार कैबिनेट बैठक के दौरान एक महत्वपूर्ण निर्णय महिला नीति लागू करने पर ले सकती है।
16 अप्रैल को लोकसभा में बुलाए गए विशेष सत्र के दौरान नारी शक्ति वंदन अधिनियम संशोधन बिल पारित नहीं हो पाया। क्योंकि इसके लिए दो तिहाई बहुमत की जरूरत थी। इसके बाद से ही भाजपा और केंद्र सरकार, कांग्रेस समेत कांग्रेस समर्थित पार्टियों का लगातार विरोध कर रही है। यही नहीं, भाजपा शासित राज्यों में भी कांग्रेस और उनके समर्थियों के खिलाफ लगातार प्रदर्शन और निंदा प्रस्ताव बुलाया जा रहा है। इसी क्रम में उत्तराखंड राज्य में 28 अप्रैल को विशेष सत्र बुलाकर धामी सरकार ने विपक्षियों के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया। उत्तर प्रदेश में आज यानी 30 अप्रैल को विशेष सत्र आहूत होने जा रहा है। जहां निंदा प्रस्ताव पारित किया जाएगा।
महिला आरक्षण बिल को लेकर देश भर में बच्चे घमासान के बीच अब उत्तराखंड सरकार एक और बड़ा संदेश देने की तैयारी में है। खास बात यह है कि महिलाओं को और अधिक सशक्त और मजबूत किए जाने को लेकर उत्तराखंड सरकार ने महिला नीति का प्रस्ताव तैयार किया है। संभावना जताई जा रही है कि धामी मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान महिला नीति के प्रस्ताव पर लगा सकती है। इसके अलावा परिवहन निगम की ओर से करीब 200 बसों को खरीदने का प्रस्ताव भी मंत्रिमंडल से पारित हो सकता है। दरअसल वर्तमान समय में चार धाम की यात्रा चल रही है और साल 2027 में अर्द्धकुंभ भी होना है इसके दृष्टिगत परिवहन निगम को करीब 700 से अधिक नई बसों की डिमांड है।
इसके अलावा, स्वास्थ्य विभाग से संबंधित तमाम महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर भी मुहर लगने की संभावना है। यही नहीं, शिक्षा, ऊर्जा, लोक निर्माण विभाग समेत तमाम विभागों के महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में होने जा रही धामी मंत्रिमंडल की इस पहली बैठक के दौरान विधानसभा विशेष सत्र में पारित किए गए निंदा प्रस्ताव को राज्यपाल के जरिए राष्ट्रपति को भेजने संबंधित प्रस्ताव पर भी सहमति बनेगी।

उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र 28 अप्रैल यानि आज 11 बजे से आहूत होगा। ऐसे में प्रस्तावित विधानसभा सत्र को लेकर पुलिस ने देहरादून शहर का यातायात प्लान तैयार किया है। इसके साथ पुलिस की ब्रीफिंग भी कर ली गई है। जिसमें साफ कहा गया है कि डयूटी के दौरान लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई होगी।
देहरादून में पुलिस ने विधानसभा का विशेष सत्र शुरू होने से खत्म होने तक का ट्रैफिक प्लान जारी किया है। विधानसभा सत्र के दौरान धरना प्रदर्शन आदि के मद्देनजर यातायात और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए देहरादून के कई स्थलों पर बैरियर प्वॉइंट निर्धारित किए गए हैं।
विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान सुरक्षा में नियुक्त किए गए पुलिस बल की आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप और एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोबाल ने ब्रीफिंग की। ब्रीफिंग के दौरान सभी पुलिसकर्मियों को ड्यूटी के दौरान अपना आचरण संयमित रखने, किसी भी प्रकार की अनावश्यक टिप्पणी न करने और किसी भी प्रकार का विवाद होने पर तत्काल उसकी जानकारी अपने प्रभारी अधिकारी को देने के संबंध में बताया गया। साथ ही लापवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

देहरादून: उत्तराखंड विधानसभा के कल आहूत विधानसभा सत्र से पहले कांग्रेस में भाजपा सरकार व पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। धस्माना ने भाजपा पर जोरदार हमला करते हुए कहा कि केंद्र सरकार को तर्ज पर उत्तराखंड की भाजपा सरकार भी महिला आरक्षण के नाम पर उत्तराखंड की जनता और विशेष कर महिलाओं की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि देशे की संसद ने वर्ष २०२३ में ही महिलाओं के लिए संसद व विधानसभाओं में ३३ प्रतिशत आरक्षण का बिल पास कर महामहिम राष्ट्रपति महोदय के हस्ताक्षर से उसे कानून बना दिया किंतु उसको लागू करने की राह में भाजपा सरकार ने हो उसमें जनगणना व परिसीमन का अड़ंगा लगा दिया था। धस्माना ने कहा कि हाल ही में लोकसभा का विशेष सत्र आहूत कर केंद्र की एनडीए सरकार ने महिला आरक्षण के नाम पर देश के संघीय ढांचे को तहस नहस करने की नियत से बिना विपक्ष को विश्वास में लिए एक विधेयक पेश किया जिसमें बिना जातीय जनगणना के पूर्ण हुए ८५० लोक सभा सीटें बनाने का मसौदा शामिल था संसद में पारित करवाने का प्रयास किया जिसे एकजुट विपक्ष ने पास नहीं होने दिया। धस्माना ने कहा कि कांग्रेस का आज भी स्पष्ट मानना है कि अगर केंद्र सरकार की नियत महिलाओं। को आरक्षण देने की है तो वह आज की तिथि में लोकसभा की वर्तमान संख्या ५४३ पर ही महिला आरक्षण लागू कर दे और साथ ही देश की सभी विधानसभाओं में भी वर्तमान सीटों पर यह बात लागू हो जाए किन्तु वास्तव में भाजपा ऐसा कतई नहीं चाहती बल्कि वो महिला आरक्षण की आड़ में बिना जाति जनगणना के लोक सभा की सीटें ५४३ से बड़ा कर ८५० करना चाहती है जो देश की वंचित पिछड़े समाज के साथ धोखे बाजी है इसलिए कांग्रेस समेत देश का सारा विपक्ष ने एक जुट हो कर केंद्र सरकार व भाजपा की इस साजिश को विफल कर दिया। धस्माना ने कहा कि केंद्र सरकार के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए अब प्रदेश की सत्ताधारी दल भाजपा ने २८ अप्रैल को राज्य विधानसभा का विशेष सत्र आहूत किया है जिसमें कोई विधाई कार्य नहीं होगा केवल जनता को गुमराह करने के लिए कोई निंदा प्रस्ताव लाने की तैयारी है किन्तु कांग्रेस पार्टी राज्य की महिलाओं के खिलाफ भाजपा राज में बड़े अपराध ,अंकिता भंडारी प्रकरण से लेकर सल्ट , चम्पावत, संतरेशा हरिद्वार, आईएसबीटी बालिका रेप कांड व पलटन बाजार में गला रेत कर हुई तमाम घटनाओं पर पार्टी विधायकगण सरकार पर हल्ला बोलेंगे । धस्माना ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ता गांव गांव जा कर महिला आरक्षण पर भाजपा की पोल पट्टी खोलेंगे। धस्माना ने कहा कि आने वाले दिनों में प्रदेश भर के अंदर ब्लॉक स्तर पर महिला पंचायतें व संवाद कार्यक्रम रखा जाएगा जिसमें प्रदेश के सभी वरिष्ठ नेता महिलाओं के मुद्दों पर भाजपा सरकार की अकर्मण्यता व महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामलों में भाजपा के दायित्वधारियों व पदाधिकारियों की संलिप्तता उजागर करेंगे।
कैबिनेट मंत्री खजानदास के सुपुत्र के विवाह में राजाजी नैशनल पार्क में नियमों के विपरीत शादी समारोह आयोजित किए जाने के मुद्दे पर धस्माना ने कहा कि चाहे कोई मुख्यमंत्री हो मंत्री हो विपक्ष का नेता हो या अधिकारी हो नियम सभी के लिए बराबर हैं और सभी को उनका पालन करना चाहिए। धस्माना ने एक क्लब बार में समय सीमा के बाद बार खुलने के विरुद्ध पुलिस कार्यवाही को गढ़वाल के आईजी द्वारा रखवाए जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जब बाढ़ हो खेत को खाएगी तो कोई क्या हो करेगा। उन्होंने इस प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच कराए जाने की मांग की।
पत्रकार वार्ता में प्रदेश श्रम प्रकोष्ठ अध्यक्ष दिनेश कौशल व उपाध्यक्ष पूनम कंडारी उपस्थित रहे।