ऋषिकेश। ऋषिकेश नगर निगम ने किन्नरों द्वारा बधाई के नाम पर की जाने वाली कथित मनमानी वसूली पर रोक लगाने की दिशा में बड़ा फैसला लिया है। देहरादून नगर निगम के बाद अब ऋषिकेश नगर निगम बोर्ड बैठक में भी इस मुद्दे पर प्रस्ताव पारित कर दिया गया है।
नगर निगम की बोर्ड बैठक में वार्ड पार्षद अभिनव सिंह मलिक द्वारा यह प्रस्ताव रखा गया, जिसे सभी पार्षदों ने समर्थन देते हुए सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी। प्रस्ताव के अनुसार अब शहर में किसी भी शुभ अवसर पर किन्नर समुदाय द्वारा बधाई के बदले अधिकतम 2100 रुपए की राशि ही ली जा सकेगी।
नगर निगम बोर्ड के फैसले के तहत विवाह समारोह, शिशु जन्म, गृह प्रवेश और अन्य शुभ आयोजनों में बधाई के नाम पर मनमानी धनराशि की मांग नहीं की जा सकेगी। यदि किसी परिवार या व्यक्ति पर तय सीमा से अधिक धनराशि देने का दबाव बनाया जाता है, तो वह इसकी शिकायत प्रशासन से कर सकेगा।
नगर निगम का मानना है कि इस निर्णय से आम नागरिकों को राहत मिलेगी और कई बार होने वाले विवादों पर भी रोक लग सकेगी।
बैठक के दौरान पार्षद अभिनव सिंह मलिक ने कहा कि कई बार लोगों से बधाई के नाम पर अत्यधिक रकम मांगी जाती है। रकम नहीं देने की स्थिति में विवाद और असहज माहौल भी पैदा हो जाता है, जिससे खुशियों के मौके पर परिवारों को परेशानी उठानी पड़ती है।
उन्होंने कहा कि समाज में परंपराओं और किन्नर समुदाय के सम्मान का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए, लेकिन किसी भी प्रकार की जबरदस्ती या दबाव उचित नहीं माना जा सकता। इसी उद्देश्य से यह प्रस्ताव लाया गया।
नगर निगम बोर्ड बैठक में मौजूद अन्य पार्षदों ने भी प्रस्ताव का समर्थन करते हुए कहा कि इससे आम जनता को राहत मिलेगी और सामाजिक विवाद कम होंगे। उनका कहना था कि लंबे समय से इस तरह की शिकायतें सामने आ रही थीं, इसलिए इस विषय पर स्पष्ट व्यवस्था जरूरी थी।
प्रस्ताव पारित होने के बाद अब इसे प्रशासनिक स्तर पर लागू करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। नगर निगम प्रशासन जल्द ही इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी कर सकता है।
नगर निगम के इस फैसले के बाद शहर में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। कई लोगों ने इसे जनहित में लिया गया फैसला बताया है। स्थानीय निवासी दीपक रावत और संतोष नेगी सहित कई नागरिकों ने नगर निगम बोर्ड के इस निर्णय का स्वागत किया है।
लोगों का कहना है कि इससे जरूरत से ज्यादा धनराशि मांगने और अनावश्यक विवादों की घटनाओं में कमी आएगी।
नगर आयुक्त गोपाल राम बिनवाल ने बताया कि यह प्रस्ताव पार्षद अभिनव सिंह मलिक द्वारा बोर्ड बैठक में रखा गया था, जिसे सभी सम्मानित पार्षदों की सहमति से पारित कर दिया गया।
उन्होंने कहा कि प्रस्ताव को लागू करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है और प्रशासनिक स्तर पर आवश्यक दिशा-निर्देश तैयार किए जाएंगे।
गौरतलब है कि इससे पहले 29 अप्रैल को देहरादून नगर निगम की बोर्ड बैठक में भी इसी मुद्दे पर चर्चा हुई थी। वहां पार्षदों द्वारा निर्णय लिया गया था कि किन्नरों को बधाई स्वरूप अधिकतम 5100 रुपए तक की राशि ही दी जाएगी।
अब ऋषिकेश नगर निगम द्वारा भी इसी तरह का निर्णय लिए जाने के बाद यह मुद्दा पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बन गया है।
ऋषिकेश में किन्नरों की बधाई के नाम पर मनमानी वसूली पर लगेगी रोक, नगर निगम ने तय की 2100 रुपए कीअधिकतम राशि
ईंधन बचत का संदेश देने निकले मंत्री, सोशल मीडिया पर घिर गए खुद ही नियम तोड़ने के आरोपों में
देहरादून। उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी सोमवार को ईंधन संरक्षण और सादगी का संदेश देने के लिए स्कूटी चलाते नजर आए, लेकिन उनकी यह पहल सोशल मीडिया पर विवादों में घिर गई। जिस स्कूटी पर मंत्री सवार होकर कैंप कार्यालय पहुंचे, उसका इंश्योरेंस वैध नहीं होने की जानकारी सामने आने के बाद लोगों ने उन्हें ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन को लेकर जमकर ट्रोल करना शुरू कर दिया।
मामला बढ़ने पर मंत्री गणेश जोशी को सामने आकर सफाई देनी पड़ी। उन्होंने कहा कि स्कूटी उनके ओएसडी की थी और उसका इंश्योरेंस रिन्यू की प्रक्रिया में था, जिसे अब नवीनीकृत करा दिया गया है।
दरअसल, मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध और वैश्विक स्तर पर बढ़ती अस्थिरता के बीच ऊर्जा संसाधनों और ईंधन संकट को लेकर चिंता जताते हुए मंत्री गणेश जोशी ने सोमवार को एक प्रतीकात्मक पहल की। गढ़ी कैंट क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के बाद उन्होंने सरकारी वाहन छोड़कर स्कूटी से कैंप कार्यालय पहुंचने का फैसला किया।
मंत्री ने इसे ईंधन बचत, पर्यावरण संरक्षण और संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग का संदेश बताया। उनका कहना था कि वर्तमान समय में पूरी दुनिया कई चुनौतियों से गुजर रही है और ऐसे समय में हर नागरिक की जिम्मेदारी बनती है कि वह पेट्रोल-डीजल का अनावश्यक उपयोग न करे।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार ऊर्जा संरक्षण, आत्मनिर्भरता और संसाधनों के संतुलित इस्तेमाल का संदेश देते रहे हैं। उसी भावना को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने दोपहिया वाहन का उपयोग कर जनता को जागरूक करने का प्रयास किया।
मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि यदि लोग छोटी दूरी के लिए चार पहिया वाहनों के बजाय दोपहिया वाहन, सार्वजनिक परिवहन या साझा वाहनों का इस्तेमाल करें तो इससे न केवल ईंधन की बचत होगी, बल्कि ट्रैफिक और प्रदूषण की समस्या में भी राहत मिलेगी।
उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण केवल सरकारों की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि समाज के हर व्यक्ति की साझा जिम्मेदारी है। छोटे-छोटे प्रयासों से बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। मंत्री ने लोगों से स्थानीय कार्यक्रमों और कम दूरी की यात्राओं में वैकल्पिक साधनों के इस्तेमाल की अपील भी की।
हालांकि, मंत्री की यह पहल उस समय विवादों में आ गई जब सोशल मीडिया पर यह दावा किया गया कि जिस स्कूटी पर मंत्री सवार थे, उसका इंश्योरेंस वैध नहीं था। इसके बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए कि जो मंत्री जनता को नियमों का पालन करने का संदेश दे रहे हैं, वही खुद ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते नजर आए।
इसके अलावा मंत्री के आगे-पीछे चल रही गाड़ियों के काफिले को लेकर भी लोगों ने सवाल खड़े किए। सोशल मीडिया यूजर्स का कहना था कि एक ओर मंत्री स्कूटी चलाकर ईंधन बचत का संदेश दे रहे हैं, वहीं दूसरी ओर उनके साथ चल रहे कई वाहन और वीडियो शूट करने वाली गाड़ियां ईंधन खर्च कर रही थीं।
मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि उन्होंने केवल प्रतीकात्मक संदेश देने के उद्देश्य से स्कूटी का इस्तेमाल किया था। उन्होंने स्पष्ट किया कि स्कूटी उनके ओएसडी की थी और उसका इंश्योरेंस रिन्यू की प्रक्रिया में था।
मंत्री ने कहा,
“आज मैंने अपने ओएसडी की स्कूटी उसी समय चलाने के लिए ली थी। जहां तक इंश्योरेंस की बात है तो उसका रिन्यूअल प्रक्रिया में था और अब इंश्योरेंस रिन्यू हो चुका है। मैंने केवल एक सिंबॉलिक संदेश देने का प्रयास किया है।”
उन्होंने आगे कहा कि जल्द ही उनकी खुद की स्कूटी भी आ जाएगी और वे आसपास के स्थानीय कार्यक्रमों में दोपहिया वाहन का इस्तेमाल करेंगे। हालांकि उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि दूरस्थ यात्राओं के लिए कार का उपयोग करना जरूरी होगा।
मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि उनका उद्देश्य सरकारी वाहनों का उपयोग कम करना और लोगों को ईंधन संरक्षण के प्रति जागरूक करना है। उन्होंने कहा कि भविष्य में उनके काफिले में शामिल गाड़ियों की संख्या भी कम करने का प्रयास किया जाएगा।
उन्होंने कहा,“ऐसा नहीं है कि हर जगह स्कूटी से जाऊंगा, लेकिन स्थानीय दौरों में दोपहिया वाहन का इस्तेमाल करूंगा। कोशिश रहेगी कि गाड़ियों का कम से कम उपयोग हो और फ्लीट में भी वाहनों की संख्या घटाई जाए।”
मंत्री की इस पहल को लेकर सोशल मीडिया पर मिली-जुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। कुछ लोग इसे सकारात्मक संदेश देने की कोशिश बता रहे हैं, जबकि कई लोग इसे केवल प्रतीकात्मक राजनीति और प्रचार का हिस्सा करार दे रहे हैं।
फिलहाल, बिना वैध इंश्योरेंस वाहन चलाने और सरकारी काफिले के साथ ईंधन बचत का संदेश देने को लेकर उठे सवालों ने मंत्री की इस पहल को चर्चा और विवाद दोनों के केंद्र में ला दिया है।
खटीमा-नानकमत्ता में धर्मांतरण मामलों पर पुलिस सख्त, तीन मुकदमे दर्ज, एसआईटी करेगी जांच
एसएसपी अजय गणपति के निर्देश पर कार्रवाई तेज,
लालच और दबाव देकर धर्म परिवर्तन कराने वालों पर होगी कठोर कार्रवाई
खटीमा। उधम सिंह नगर जिले में कथित धर्मांतरण के तीन अलग-अलग मामले सामने आने के बाद पुलिस प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के क्रम में उधम सिंह नगर पुलिस ने मामलों को गंभीरता से लेते हुए तीनों प्रकरणों में मुकदमे दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय गणपति ने निष्पक्ष और प्रभावी जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित करने के निर्देश दिए हैं।
पुलिस प्रशासन का कहना है कि यदि कोई व्यक्ति भय, दबाव, धोखाधड़ी, झूठे प्रलोभन या लालच देकर धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास करता है तो उसके खिलाफ कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
पहले मामले में एक वादी ने कोतवाली खटीमा में तहरीर देकर आरोप लगाया कि तीन लोगों द्वारा प्रार्थना सभाओं का आयोजन कर हिंदू धर्म के विरुद्ध दुष्प्रचार किया जा रहा था। शिकायत में कहा गया कि लोगों को बीमारी ठीक करने का झांसा दिया गया और आर्थिक सहायता का लालच देकर ईसाई धर्म अपनाने के लिए दबाव बनाया गया।
पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले से जुड़े सभी तथ्यों की जांच की जा रही है और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
दूसरे प्रकरण में थाना नानकमत्ता क्षेत्र के एक व्यक्ति ने पुलिस को तहरीर देकर आरोप लगाया कि गांव में चर्चनुमा ढांचा बनाकर धर्म का प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। शिकायतकर्ता के अनुसार, धर्म परिवर्तन के बदले पांच लाख रुपये देने का प्रलोभन दिया गया और परिवार को डराने-धमकाने का प्रयास भी किया गया।
इस मामले में पुलिस ने उत्तराखंड धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम सहित अन्य संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि कथित गतिविधियों में और कौन-कौन लोग शामिल हैं।
तीसरे मामले में आरोप लगाया गया है कि एक व्यक्ति द्वारा थारू समाज के लोगों को गुमराह करते हुए हिंदू धर्म के प्रति नफरत फैलाने का प्रयास किया जा रहा था। शिकायतकर्ता के अनुसार, सामाजिक भेदभाव समाप्त करने के नाम पर लोगों को झूठे प्रलोभन देकर ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था।
इस मामले में भी कोतवाली खटीमा में अभियोग पंजीकृत कर वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पुलिस ने कहा है कि मामले की हर पहलू से जांच की जाएगी और यदि आरोप सही पाए गए तो संबंधित लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
एसएसपी अजय गणपति ने तीनों मामलों की गंभीरता को देखते हुए एसआईटी गठित करने के निर्देश दिए हैं। एसआईटी का पर्यवेक्षण पुलिस उपाधीक्षक विभव सैनी द्वारा किया जाएगा। टीम में संबंधित मामलों के विवेचक, थाना प्रभारी और एसओजी की सर्विलांस टीम को शामिल किया गया है।
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि एसआईटी सभी मामलों की निष्पक्ष जांच करेगी और तथ्यों के आधार पर रिपोर्ट तैयार करेगी।
उधम सिंह नगर पुलिस ने आमजन से अपील की है कि यदि किसी भी व्यक्ति द्वारा भय, दबाव, धोखाधड़ी या लालच देकर धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास किया जाता है तो उसकी सूचना तुरंत पुलिस को दें।
पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना और सामाजिक सौहार्द कायम रखना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। साथ ही लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी प्रशासन को देने की अपील भी की गई है।
मानसून से पहले अलर्ट मोड पर सरकार, आपदा से निपटने के लिए सभी विभागों को हाई अलर्ट के निर्देश
चारधाम यात्रा और मानसून को देखते हुए तैयारियों की व्यापक समीक्षा,
रिस्पांस टाइम कम करने पर जोर,
उत्तराखंड में आगामी मानसून सीजन और चारधाम यात्रा को देखते हुए राज्य सरकार पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गई है। आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास मंत्री मदन कौशिक ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि किसी भी आपदा की सूचना मिलते ही राहत एवं बचाव दल तत्काल मौके पर पहुंचे और हर हाल में रिस्पांस टाइम को कम किया जाए।
प्रदेश में मानसून शुरू होने से पहले तैयारियों का जायजा लेने के लिए उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (यूएसडीएमए) में आयोजित उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में मंत्री मदन कौशिक ने विभिन्न विभागों द्वारा की गई तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में सभी जिलों और रेखीय विभागों ने मानसून पूर्व तैयारियों का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत किया।
बैठक में मंत्री ने कहा कि उत्तराखंड के लिए मानसून का समय बेहद संवेदनशील और चुनौतीपूर्ण होता है। एक ओर प्रदेश में भारी बारिश और भूस्खलन जैसी आपदाओं की आशंका रहती है, वहीं दूसरी ओर चारधाम यात्रा अपने चरम पर होती है। ऐसे में किसी भी स्तर पर लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं है।
उन्होंने जिला प्रशासन, पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और अन्य एजेंसियों को समन्वय के साथ 24×7 अलर्ट मोड में कार्य करने के निर्देश दिए। मंत्री ने कहा कि आपदा प्रबंधन में सबसे अहम भूमिका त्वरित प्रतिक्रिया की होती है और राहत कार्यों में देरी किसी बड़ी त्रासदी का कारण बन सकती है।
मंत्री मदन कौशिक ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आपदा संभावित क्षेत्रों में पहले से राहत एवं बचाव टीमों की तैनाती सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी घटना की सूचना मिलते ही राहत दल बिना देरी किए घटनास्थल के लिए रवाना हों और तत्काल राहत कार्य शुरू करें।
बैठक में हाई कैपेसिटी पंप, मोटर बोट, लाइफ जैकेट, रेस्क्यू उपकरण और संचार संसाधनों को पूरी तरह कार्यशील स्थिति में रखने के भी निर्देश दिए गए। पुलिस, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ को विशेष सतर्कता बरतने और किसी भी आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई के लिए तैयार रहने को कहा गया।
मानसून के दौरान शहरी क्षेत्रों में जलभराव और बाढ़ की समस्या को रोकने के लिए मंत्री ने प्रदेशभर में नालों और नालियों की विशेष सफाई अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मानसून शुरू होने से पहले कम से कम दो बार नालों और नालियों की सफाई हर हाल में पूरी कर ली जाए, ताकि बारिश के दौरान जल निकासी प्रभावित न हो।
इसके साथ ही नदियों में बढ़ती सिल्ट को बाढ़ का बड़ा कारण बताते हुए मंत्री ने मानसून से पहले नदियों की ड्रेजिंग और चैनलाइजेशन का कार्य भी समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वन क्षेत्रों में आने वाली प्रशासनिक बाधाओं को शासन स्तर पर समन्वय बनाकर तुरंत दूर किया जाए।
सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भी गंभीरता दिखाई है। मंत्री ने चारधाम मार्गों और आपदा संभावित क्षेत्रों में मेडिकल पोस्ट स्थापित करने, पर्याप्त संख्या में डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की तैनाती सुनिश्चित करने तथा जरूरी दवाइयों का पर्याप्त स्टॉक रखने के निर्देश दिए।
उन्होंने मानसून के दौरान जलजनित और संक्रामक रोगों की संभावना को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग को पूरी तैयारी के साथ कार्य करने को कहा। साथ ही गर्भवती महिलाओं का पूर्व डेटा संकलित करने और उनके लिए चिन्हित स्वास्थ्य केंद्रों में सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए, ताकि सड़क बंद होने या आपदा की स्थिति में भी समय पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा सके।
बैठक में पशुपालन विभाग को भी विशेष जिम्मेदारी सौंपी गई। मंत्री ने निर्देश दिए कि आपदा की स्थिति में पशुओं के उपचार और बचाव के लिए विशेष क्विक रिस्पांस टीम (क्यूआरटी) गठित की जाए। उन्होंने कहा कि पशुधन ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करना भी सरकार की प्राथमिकता है।
राज्य में तेजी से बढ़ रही ट्रेकिंग गतिविधियों को देखते हुए मंत्री मदन कौशिक ने ट्रेकर्स की सुरक्षा के लिए अलग एसओपी और ट्रेकिंग पॉलिसी तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ट्रेकिंग पर जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति का पूरा रिकॉर्ड संबंधित एजेंसियों और यूएसडीएमए के पास उपलब्ध होना चाहिए।
इसके अलावा ट्रेकर्स के पास जीपीएस और संचार उपकरण उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया गया, ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत सहायता पहुंचाई जा सके। राज्य सरकार ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि इस बार मानसून सीजन को लेकर किसी प्रकार की ढिलाई नहीं बरती जाएगी। चारधाम यात्रा, पर्वतीय क्षेत्रों की संवेदनशीलता और पिछले वर्षों में आई आपदाओं को देखते हुए सरकार पहले से ही तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुट गई है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि सभी संसाधनों को समय रहते तैयार रखा जाए और किसी भी संकट की स्थिति में त्वरित राहत एवं बचाव कार्य सुनिश्चित किया जाए।
“ऑपरेशन प्रहार” के तहत दून पुलिस का बड़ा अभियान, 1000 से अधिक लोगों से पूछताछ, 49 ड्रंक एंड ड्राइव चालक गिरफ्तार
देहरादून। देहरादून पुलिस द्वारा “ऑपरेशन प्रहार” के तहत जनपदभर में सघन चेकिंग अभियान लगातार जारी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून के निर्देश पर नगर से लेकर देहात तक पुलिस की अलग-अलग टीमों ने देर रात विशेष अभियान चलाकर संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की व्यापक जांच की। रात्रि चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस ने 1000 से अधिक लोगों से पूछताछ की, जबकि 49 वाहन चालकों को शराब पीकर वाहन चलाने के आरोप में गिरफ्तार कर उनके वाहन सीज कर दिए गए।
सीमावर्ती क्षेत्रों और आंतरिक मार्गों पर की गई सघन चेकिंग
एसएसपी देहरादून द्वारा सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिए गए थे कि “ऑपरेशन प्रहार” के तहत अपने-अपने क्षेत्रों में लगातार स्थान बदल-बदलकर चेकिंग अभियान चलाया जाए, ताकि संदिग्ध गतिविधियों और अराजक तत्वों पर प्रभावी नियंत्रण रखा जा सके। इसी क्रम में 10 मई 2026 की रात जनपद के सभी थाना क्षेत्रों में पुलिस टीमों ने सीमावर्ती चेक पोस्टों और आंतरिक मार्गों पर सघन चेकिंग अभियान चलाया। पुलिस ने जनपद में प्रवेश करने वाले वाहनों और व्यक्तियों की जांच के साथ-साथ शहर और ग्रामीण इलाकों में भी संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी।
1048 लोगों से पूछताछ, 14 संदिग्ध हिरासत में
अभियान के दौरान पुलिस टीमों ने कुल 1048 संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की। जांच के दौरान संदिग्ध पाए गए 14 लोगों को बीएनएसएस की धारा 172 के तहत हिरासत में लेकर पूछताछ के लिए थानों में लाया गया। इसके अलावा देर रात अनावश्यक रूप से घूम रहे 98 लोगों के खिलाफ 81 पुलिस एक्ट के तहत चालान की कार्रवाई की गई। पुलिस ने इन लोगों पर कुल 30,500 रुपये का जुर्माना लगाया और भविष्य में दोबारा इस तरह पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी।
ड्रंक एंड ड्राइव में 49 वाहन चालक गिरफ्तार
रात्रि चेकिंग के दौरान पुलिस ने कुल 910 वाहनों की जांच की। इस दौरान शराब पीकर वाहन चलाने वाले 49 वाहन चालकों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने सभी संबंधित वाहनों को सीज कर दिया। इसके अलावा रैश ड्राइविंग, यातायात नियमों के उल्लंघन और अन्य अनियमितताओं के चलते 40 वाहनों को भी सीज किया गया।
186 वाहनों के चालान, डेढ़ लाख के करीब जुर्माना
पुलिस ने अभियान के दौरान मोटर वाहन अधिनियम के तहत 186 वाहनों के चालान किए और कुल 1,06,500 रुपये का जुर्माना वसूला। इसके साथ ही गंभीर नियम उल्लंघन पाए जाने पर 23 वाहनों के न्यायालय चालान भी किए गए। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि चारधाम यात्रा और पर्यटन सीजन के दौरान यातायात व्यवस्था को सुरक्षित और सुचारु बनाए रखने के लिए यह अभियान लगातार जारी रहेगा।
“ऑपरेशन प्रहार” के तहत कार्रवाई का पूरा विवरण
संदिग्ध व्यक्तियों पर कार्रवाई
- कुल संदिग्धों से पूछताछ – 1048
- हिरासत में लिए गए संदिग्ध – 14
- 81 पुलिस एक्ट में चालान – 98
- 81 पुलिस एक्ट में कुल जुर्माना – ₹30,500
वाहन चेकिंग और यातायात कार्रवाई
- कुल चेक किए गए वाहन – 910
- ड्रंक एंड ड्राइव में गिरफ्तार चालक – 49
- नियम उल्लंघन में सीज वाहन – 40
- एमवी एक्ट में किए गए चालान – 186
- एमवी एक्ट में कुल जुर्माना – ₹1,06,500
- न्यायालय चालान – 23
एसएसपी का संदेश- कानून तोड़ने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई
देहरादून पुलिस ने स्पष्ट किया है कि जनपद में कानून व्यवस्था बनाए रखने और सड़क दुर्घटनाओं पर नियंत्रण के लिए “ऑपरेशन प्रहार” लगातार जारी रहेगा। पुलिस ने आमजन से अपील की है कि यातायात नियमों का पालन करें, शराब पीकर वाहन न चलाएं और रात के समय अनावश्यक रूप से बाहर घूमने से बचें। पुलिस का कहना है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आगे भी कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।
भारत की सेना आज आत्मनिर्भर बनी, जल्द जनता को समर्पित होगा सैन्य धाम : सीएम धामी
‘ऑपरेशन सिंदूर’ के एक वर्ष पूर्ण होने पर दून सैनिक इंस्टीट्यूट में आयोजित हुआ भव्य कार्यक्रम
देहरादून। ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के एक वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर उत्तराखंड सैनिक कल्याण विभाग की ओर से देहरादून स्थित दून सैनिक इंस्टीट्यूट में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। ‘ऑपरेशन सिंदूर-शौर्य, सम्मान और वीरता’ थीम पर आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की।
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय सेना के जवानों के साहस, समर्पण और वीरता को नमन करते हुए कहा कि आज भारत की सेना आत्मनिर्भर बन चुकी है और दुनिया के सामने अपनी ताकत का परिचय दे रही है। उन्होंने यह भी घोषणा की कि देहरादून में निर्माणाधीन सैन्य धाम को जल्द ही जनता को समर्पित किया जाएगा।
पहलगाम आतंकी हमले के बाद शुरू हुआ था ‘ऑपरेशन सिंदूर’
मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि 22 अप्रैल 2025 को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर दिया था। इस हमले में आतंकियों ने धर्म और जाति पूछकर 26 पर्यटकों की निर्मम हत्या कर दी थी।
उन्होंने कहा कि इस कायराना हमले के बाद भारत ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करते हुए ‘ऑपरेशन सिंदूर’ शुरू किया। इस ऑपरेशन के तहत 7 मई 2025 को भारतीय सेना ने जैश-ए-मोहम्मद (जेईएम) और लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) के आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। मुख्यमंत्री ने बताया कि ऑपरेशन 7 मई की रात 1 बजकर 5 मिनट पर शुरू हुआ था और मात्र 25 मिनट के भीतर रात 1 बजकर 30 मिनट तक आतंकियों के नौ बड़े ठिकानों को ध्वस्त कर दिया गया था।
“तीनों सेनाओं ने दिखाया अदम्य साहस और वीरता”
सीएम धामी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर भारत की सैन्य क्षमता, रणनीतिक ताकत और सैनिकों के अदम्य साहस का प्रतीक बन गया। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना ने संयुक्त रूप से जिस समन्वय और शौर्य का प्रदर्शन किया, उसने पूरी दुनिया को भारत की शक्ति का एहसास कराया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई को सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया और यही कारण है कि आज कोई भी दुश्मन भारत की ओर आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं कर सकता।
“चार दिन में घुटनों पर आ गया पाकिस्तान”
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेनाओं की सटीक रणनीति और त्वरित कार्रवाई के चलते पाकिस्तान चार दिनों के भीतर घुटनों पर आने को मजबूर हो गया था। उन्होंने कहा, “जिन आतंकवादियों ने पाकिस्तान की सरपरस्ती में हमारी बहन-बेटियों के सिंदूर के साथ अमानवीय व्यवहार किया, उन्हें करारा जवाब देने के साथ ही भारत ने आतंकी ठिकानों को पूरी तरह नष्ट करने का काम किया।” उन्होंने यह भी कहा कि भारत की सेना अब केवल सीमाओं की रक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि आत्मनिर्भर रक्षा शक्ति के रूप में पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना चुकी है।
“भारत आज 80 से अधिक देशों को दे रहा रक्षा उपकरण”
सीएम धामी ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में भारत ने रक्षा क्षेत्र में बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। उन्होंने कहा कि आज भारत बड़े-बड़े रक्षा उपकरण स्वयं तैयार कर रहा है और रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान समय में भारत 80 से अधिक देशों को रक्षा उपकरणों की आपूर्ति कर रहा है और रक्षा निर्यात के मामले में विश्व के प्रमुख देशों की सूची में शामिल हो चुका है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वर्ष 2014 के बाद से सैनिकों और पूर्व सैनिकों की वर्षों पुरानी मांगों को पूरा करने का कार्य किया गया है। साथ ही सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री लगातार सेना के बीच पहुंचते रहे हैं।
जल्द जनता को समर्पित होगा सैन्य धाम
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि देहरादून में निर्माणाधीन सैन्य धाम का कार्य तेजी से चल रहा है और जल्द ही इसे जनता को समर्पित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सैन्य धाम उत्तराखंड के वीर सैनिकों और शहीदों के सम्मान का प्रतीक बनेगा। यह आने वाली पीढ़ियों को देशभक्ति, बलिदान और वीरता की प्रेरणा देने का कार्य करेगा।
सैनिकों के सम्मान में आयोजित हुआ कार्यक्रम
दून सैनिक इंस्टीट्यूट में आयोजित कार्यक्रम के दौरान सेना के शौर्य और बलिदान को याद किया गया। कार्यक्रम में सैनिकों, पूर्व सैनिकों, अधिकारियों और बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। कार्यक्रम में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता, भारतीय सेना की वीरता और देश की रक्षा क्षमता को लेकर विभिन्न प्रस्तुतियां भी दी गईं। मुख्यमंत्री ने सैनिकों और उनके परिवारों के योगदान को देश के लिए अमूल्य बताते हुए उन्हें सम्मानित भी किया।
तकनीक के जरिए सुरक्षित और व्यवस्थित हो रही चारधाम यात्रा,यूकाडा और डीजीसीए की संयुक्त मॉनिटरिंग
आईसीसीसीसी सिस्टम से सुरक्षित और सुगम बन रही चारधाम हेली यात्रा
खराब मौसम में भी हेली सेवाओं पर रियल टाइम नजर,
देहरादून। चारधाम यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा और हेली सेवाओं के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण (यूकाडा) का इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन सेंटर (आईसीसीसीसी) लगातार सक्रिय भूमिका निभा रहा है। देहरादून स्थित सहस्त्रधारा हेलीपोर्ट में स्थापित यह अत्याधुनिक नियंत्रण केंद्र खराब मौसम की परिस्थितियों में भी हेलीकॉप्टर सेवाओं की प्रत्येक गतिविधि पर लगातार निगरानी बनाए हुए है। आधुनिक तकनीक से लैस इस सेंटर के जरिए चारधाम हेली यात्रा को अधिक सुरक्षित, व्यवस्थित और सुगम बनाया जा रहा है।
डीजीसीए, आईएमडी और यूकाडा की संयुक्त टीम कर रही निगरानी
आईसीसीसीसी में नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए), भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) और यूकाडा की छह सदस्यीय विशेषज्ञ टीम तैनात है। यह टीम एयर ट्रैफिक कंट्रोल (एटीसी) के साथ समन्वय स्थापित कर हेली संचालन की हर गतिविधि पर नजर रख रही है। केंद्र से सभी हेली रूट, ट्रैकिंग डिवाइस और प्रत्येक हेली ट्रिप एवं शटल सेवा की रियल टाइम मॉनिटरिंग की जा रही है। इससे किसी भी संभावित जोखिम या मौसम संबंधी चुनौती की स्थिति में तुरंत निर्णय लेने में मदद मिल रही है।
पीटीजेड कैमरों से लैंडिंग और टेकऑफ पर पैनी नजर
चारधाम हेली रूटों पर लगाए गए पीटीजेड कैमरों के माध्यम से हेलीकॉप्टरों की लैंडिंग और टेकऑफ की लाइव मॉनिटरिंग की जा रही है। इसके जरिए किसी भी आपात स्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया देना संभव हो पा रहा है। आईसीसीसीसी सेंटर से पूरी हेली यात्रा व्यवस्था को नियंत्रित और मॉनिटर किया जा रहा है, जिससे यात्रियों की सुरक्षा और सेवाओं की पारदर्शिता दोनों सुनिश्चित हो रही हैं।
“श्रद्धालुओं की सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता”
यूकाडा के सीईओ डॉ. आशीष चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशन में चारधाम हेली यात्रा को आधुनिक तकनीक के माध्यम से अधिक सुरक्षित, सरल और सुव्यवस्थित बनाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि डीजीसीए के दिशा-निर्देशों के अनुरूप सहस्त्रधारा और सिरसी में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन सेंटर स्थापित किए गए हैं, जहां डीजीसीए और आईएमडी के अधिकारी लगातार तैनात हैं। डॉ. चौहान ने कहा कि प्रत्येक हेली उड़ान की रियल टाइम मॉनिटरिंग की जा रही है तथा एयर ट्रैफिक कंट्रोल के साथ समन्वय बनाकर प्रत्येक शटल सेवा को मंजूरी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि खराब मौसम, विजिबिलिटी और सुरक्षा संबंधी सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए हेली सेवाओं पर विशेष सतर्कता बरती जा रही है।
हेली टिकटिंग में अब तक नहीं मिली धोखाधड़ी की शिकायत
चारधाम यात्रा के दौरान हेली टिकट बुकिंग को लेकर भी यूकाडा लगातार निगरानी बनाए हुए है। अधिकारियों के अनुसार अभी तक हेली टिकटिंग से संबंधित किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी की शिकायत सामने नहीं आई है। श्रद्धालु आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन टिकट बुक कर रहे हैं और पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी एवं सुरक्षित बनाया गया है। प्रशासन ने यात्रियों से केवल अधिकृत पोर्टल से ही टिकट बुक करने की अपील की है।
21 हजार से अधिक श्रद्धालुओं ने उठाया हेली सेवा का लाभ
यूकाडा द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 22 अप्रैल से अब तक 21 हजार से अधिक श्रद्धालु हेलीकॉप्टर सेवा के माध्यम से चारधाम यात्रा कर चुके हैं। फाटा, गुप्तकाशी और सिरसी से संचालित शटल सेवाओं के जरिए अब तक 17,976 यात्रियों को दर्शन कराए गए हैं। वहीं, 10 मई तक चार्टर्ड हेली सेवाओं के माध्यम से 3,974 श्रद्धालु चारों धामों के दर्शन कर चुके हैं। चारधाम यात्रा के दौरान लगातार बदलते मौसम और पर्वतीय चुनौतियों को देखते हुए यूकाडा द्वारा तकनीक आधारित निगरानी प्रणाली को मजबूत किया गया है। रियल टाइम ट्रैकिंग, मौसम अपडेट और एयर ट्रैफिक कंट्रोल के समन्वय से श्रद्धालुओं की यात्रा को सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने की दिशा में लगातार काम किया जा रहा है। प्रशासन का कहना है कि आने वाले दिनों में भी हेली सेवाओं की निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत किया जाएगा, ताकि यात्रियों को सुरक्षित और निर्बाध यात्रा अनुभव मिल सके।
इन्वेस्टमेंट के नाम पर करोड़ों की साइबर ठगी करने वाले गैंग का सदस्य गिरफ्तार
एसटीएफ ने राजस्थान से दबोचा आरोपी, अब तक मास्टरमाइंड समेत पांच शातिर गिरफ्तार
निवेश पर प्रतिदिन 5 प्रतिशत से अधिक मुनाफा देने का झांसा देकर करोड़ों रुपये की साइबर ठगी करने वाले गिरोह के एक और सदस्य को एसटीएफ ने राजस्थान से गिरफ्तार कर लिया है। इस हाई-प्रोफाइल साइबर फ्रॉड मामले में अब तक गैंग के मास्टरमाइंड सहित पांच आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसटीएफ अजय सिंह ने बताया कि श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल निवासी एक व्यक्ति ने साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन देहरादून में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता के अनुसार अक्टूबर से दिसंबर 2025 के बीच अज्ञात साइबर ठगों ने उसे एक लिंक के जरिए व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा और प्रतिदिन 5 प्रतिशत से अधिक लाभ का लालच देकर निवेश करवाया।
ठगों ने विभिन्न बैंक खातों में रकम जमा कराकर शिकायतकर्ता से कुल 1 करोड़ 31 लाख 76 हजार रुपये की धोखाधड़ी की। कुछ समय बाद पीड़ित को अपने साथ ठगी होने का एहसास हुआ, जिसके बाद उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।
मामले में मुकदमा दर्ज होने के बाद साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन देहरादून की टीम ने घटना में प्रयुक्त बैंक खातों, मोबाइल नंबरों और व्हाट्सएप डाटा की जांच शुरू की। बैंकों, सर्विस प्रोवाइडर कंपनियों और मेटा कंपनी से तकनीकी जानकारी जुटाकर आरोपियों की पहचान की गई।
जांच के दौरान पता चला कि इस साइबर गिरोह के महाराष्ट्र निवासी तीन सदस्य किसी अन्य मामले में केंद्रीय कारागार पटियाला में बंद हैं। पुलिस ने उनका वारंट बी हासिल कर उन्हें देहरादून लाकर रिमांड पर लिया और बाद में जेल भेज दिया। वहीं गिरोह के एक अन्य आरोपी अरवाज सैफी को 9 अप्रैल को गाजियाबाद से गिरफ्तार किया जा चुका है।
एसटीएफ की साइबर टीम ने जांच को आगे बढ़ाते हुए राजस्थान के झुंझुनूं निवासी रिंकू पुत्र किशोरी लाल को चिन्हित किया। पुलिस ने उसे झुंझुनूं से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन और सिम कार्ड भी बरामद किए गए हैं।
जांच में सामने आया कि पीड़ित से ठगे गए पैसों में से 2 लाख रुपये आरोपी रिंकू के बैंक खाते में ट्रांसफर किए गए थे, जिन्हें उसने सेल्फ चेक के माध्यम से निकाला था। पुलिस जांच में यह भी खुलासा हुआ कि आरोपी के बैंक खाते के खिलाफ देशभर में कई साइबर शिकायतें दर्ज हैं। अब तक तेलंगाना, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और हरियाणा समेत विभिन्न राज्यों में उससे जुड़ी 16 शिकायतें सामने आ चुकी हैं।
केदारनाथ धाम में बीपीसीएल अस्पताल का लोकार्पण, श्रद्धालुओं को मिलेंगी आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं
मुख्यमंत्री धामी बोले- उच्च हिमालयी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए सरकार निरंतर प्रतिबद्ध
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को श्री केदारनाथ धाम में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) अस्पताल का विधिवत लोकार्पण किया। “देवभूमि के शिखर पर स्वास्थ्य का नया अध्याय” की भावना के साथ संचालित होने वाला यह अस्पताल स्वामी विवेकानंद हेल्थ मिशन सोसाइटी द्वारा संचालित किया जाएगा।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य सरकार केदारनाथ धाम आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर और त्वरित स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि कठिन भौगोलिक परिस्थितियों वाले इस उच्च हिमालयी क्षेत्र में आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं से युक्त अस्पताल का संचालन स्वास्थ्य सेवाओं को नई मजबूती देगा। इससे यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं के साथ-साथ स्थानीय नागरिकों को भी लाभ मिलेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार और जिला प्रशासन द्वारा केदारनाथ यात्रा को सुरक्षित, सुगम और व्यवस्थित बनाने के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को विशेष प्राथमिकता दी जा रही है। यात्रा मार्ग पर चिकित्सकों, पैरामेडिकल स्टाफ, स्वास्थ्य जांच केंद्रों, ऑक्सीजन सुविधाओं और आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की गई है, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार “स्वस्थ उत्तराखंड, समृद्ध उत्तराखंड” के संकल्प को साकार करने के लिए स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और सुधार की दिशा में निरंतर कार्यरत है। मुख्यमंत्री ने बताया कि आयुष्मान योजना के तहत अब तक प्रदेश में लगभग 61 लाख आयुष्मान कार्ड जारी किए जा चुके हैं, जिनके माध्यम से लाखों मरीजों को निशुल्क उपचार मिल रहा है।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य सरकार प्रत्येक जनपद में मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की दिशा में भी तेजी से कार्य कर रही है। उन्होंने बाबा केदार के दर्शन और पूजा-अर्चना कर प्रदेश की सुख-समृद्धि और जनकल्याण की कामना की।
कार्यक्रम में विधायक आशा नौटियाल ने कहा कि यह अस्पताल सेवा, समर्पण और जनकल्याण का उत्कृष्ट उदाहरण है, जो भविष्य में लाखों श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
इस अवसर पर संजय खन्ना, डॉ. कृष्ण गोपाल, सुरेश सोनी, दिनेश चंद्र, हेमंत द्विवेदी सहित अनेक गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे।