उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र 28 अप्रैल यानि आज 11 बजे से आहूत होगा। ऐसे में प्रस्तावित विधानसभा सत्र को लेकर पुलिस ने देहरादून शहर का यातायात प्लान तैयार किया है। इसके साथ पुलिस की ब्रीफिंग भी कर ली गई है। जिसमें साफ कहा गया है कि डयूटी के दौरान लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई होगी।
देहरादून में पुलिस ने विधानसभा का विशेष सत्र शुरू होने से खत्म होने तक का ट्रैफिक प्लान जारी किया है। विधानसभा सत्र के दौरान धरना प्रदर्शन आदि के मद्देनजर यातायात और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए देहरादून के कई स्थलों पर बैरियर प्वॉइंट निर्धारित किए गए हैं।
विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान सुरक्षा में नियुक्त किए गए पुलिस बल की आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप और एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोबाल ने ब्रीफिंग की। ब्रीफिंग के दौरान सभी पुलिसकर्मियों को ड्यूटी के दौरान अपना आचरण संयमित रखने, किसी भी प्रकार की अनावश्यक टिप्पणी न करने और किसी भी प्रकार का विवाद होने पर तत्काल उसकी जानकारी अपने प्रभारी अधिकारी को देने के संबंध में बताया गया। साथ ही लापवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

देहरादून: उत्तराखंड विधानसभा के कल आहूत विधानसभा सत्र से पहले कांग्रेस में भाजपा सरकार व पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। धस्माना ने भाजपा पर जोरदार हमला करते हुए कहा कि केंद्र सरकार को तर्ज पर उत्तराखंड की भाजपा सरकार भी महिला आरक्षण के नाम पर उत्तराखंड की जनता और विशेष कर महिलाओं की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि देशे की संसद ने वर्ष २०२३ में ही महिलाओं के लिए संसद व विधानसभाओं में ३३ प्रतिशत आरक्षण का बिल पास कर महामहिम राष्ट्रपति महोदय के हस्ताक्षर से उसे कानून बना दिया किंतु उसको लागू करने की राह में भाजपा सरकार ने हो उसमें जनगणना व परिसीमन का अड़ंगा लगा दिया था। धस्माना ने कहा कि हाल ही में लोकसभा का विशेष सत्र आहूत कर केंद्र की एनडीए सरकार ने महिला आरक्षण के नाम पर देश के संघीय ढांचे को तहस नहस करने की नियत से बिना विपक्ष को विश्वास में लिए एक विधेयक पेश किया जिसमें बिना जातीय जनगणना के पूर्ण हुए ८५० लोक सभा सीटें बनाने का मसौदा शामिल था संसद में पारित करवाने का प्रयास किया जिसे एकजुट विपक्ष ने पास नहीं होने दिया। धस्माना ने कहा कि कांग्रेस का आज भी स्पष्ट मानना है कि अगर केंद्र सरकार की नियत महिलाओं। को आरक्षण देने की है तो वह आज की तिथि में लोकसभा की वर्तमान संख्या ५४३ पर ही महिला आरक्षण लागू कर दे और साथ ही देश की सभी विधानसभाओं में भी वर्तमान सीटों पर यह बात लागू हो जाए किन्तु वास्तव में भाजपा ऐसा कतई नहीं चाहती बल्कि वो महिला आरक्षण की आड़ में बिना जाति जनगणना के लोक सभा की सीटें ५४३ से बड़ा कर ८५० करना चाहती है जो देश की वंचित पिछड़े समाज के साथ धोखे बाजी है इसलिए कांग्रेस समेत देश का सारा विपक्ष ने एक जुट हो कर केंद्र सरकार व भाजपा की इस साजिश को विफल कर दिया। धस्माना ने कहा कि केंद्र सरकार के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए अब प्रदेश की सत्ताधारी दल भाजपा ने २८ अप्रैल को राज्य विधानसभा का विशेष सत्र आहूत किया है जिसमें कोई विधाई कार्य नहीं होगा केवल जनता को गुमराह करने के लिए कोई निंदा प्रस्ताव लाने की तैयारी है किन्तु कांग्रेस पार्टी राज्य की महिलाओं के खिलाफ भाजपा राज में बड़े अपराध ,अंकिता भंडारी प्रकरण से लेकर सल्ट , चम्पावत, संतरेशा हरिद्वार, आईएसबीटी बालिका रेप कांड व पलटन बाजार में गला रेत कर हुई तमाम घटनाओं पर पार्टी विधायकगण सरकार पर हल्ला बोलेंगे । धस्माना ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ता गांव गांव जा कर महिला आरक्षण पर भाजपा की पोल पट्टी खोलेंगे। धस्माना ने कहा कि आने वाले दिनों में प्रदेश भर के अंदर ब्लॉक स्तर पर महिला पंचायतें व संवाद कार्यक्रम रखा जाएगा जिसमें प्रदेश के सभी वरिष्ठ नेता महिलाओं के मुद्दों पर भाजपा सरकार की अकर्मण्यता व महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामलों में भाजपा के दायित्वधारियों व पदाधिकारियों की संलिप्तता उजागर करेंगे।
कैबिनेट मंत्री खजानदास के सुपुत्र के विवाह में राजाजी नैशनल पार्क में नियमों के विपरीत शादी समारोह आयोजित किए जाने के मुद्दे पर धस्माना ने कहा कि चाहे कोई मुख्यमंत्री हो मंत्री हो विपक्ष का नेता हो या अधिकारी हो नियम सभी के लिए बराबर हैं और सभी को उनका पालन करना चाहिए। धस्माना ने एक क्लब बार में समय सीमा के बाद बार खुलने के विरुद्ध पुलिस कार्यवाही को गढ़वाल के आईजी द्वारा रखवाए जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जब बाढ़ हो खेत को खाएगी तो कोई क्या हो करेगा। उन्होंने इस प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच कराए जाने की मांग की।
पत्रकार वार्ता में प्रदेश श्रम प्रकोष्ठ अध्यक्ष दिनेश कौशल व उपाध्यक्ष पूनम कंडारी उपस्थित रहे।

देहरादून: उत्तराखंड में बढ़ती गर्मी और संभावित हीटवेव के खतरे को देखते हुए विद्यालयी शिक्षा विभाग ने सभी सरकारी और निजी स्कूलों के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। खासतौर तमाम विद्यालयों को हीट वेव के लिए एक्शन प्लान तैयार करने को कहा गया है। वहीं आज देहरादून में भीषण गर्मी को देखते हुए जिला प्रशासन ने सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित किया। जिसके लिए देहरादून डीएम और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष सविन बंसल की ओर से आदेश जारी किया गया है।
महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा की ओर से जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि गर्मियों के दौरान छात्र-छात्राओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होगी और किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दरअसल विभागीय स्तर पर हीटवेव के दौरान संभावित आपदाओं और आकस्मिक परिस्थितियों से निपटने की रणनीति पर चर्चा हुई थी। जिसमें कई जरूरी कदम उठाए जाने पर विचार किया गया था।जिसके लिए अब आदेश जारी किया गया है।
निर्देशों के तहत सभी विद्यालयों में नियमित अंतराल पर वॉटर बेल बजाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। इसका उद्देश्य यह है कि छात्र-छात्राएं समय-समय पर पानी पीते रहें और डिहाइड्रेशन का शिकार न हों। विभाग का मानना है कि छोटे बच्चे अक्सर खेल या पढ़ाई में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि पानी पीना भूल जाते हैं, जिससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ सकती हैं। हर विद्यालय में स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता अनिवार्य की गई है। इसके साथ ही छात्रों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए आवश्यकतानुसार स्कूलों के समय में बदलाव करने का विकल्प भी दिया गया है।
अगर किसी क्षेत्र में अत्यधिक गर्मी पड़ती है तो वहां सुबह के समय कक्षाएं संचालित करने का निर्णय लिया जा सकता है। आदेश में यह भी कहा गया है कि कक्षाओं में पर्याप्त वेंटिलेशन यानी हवा के आवागमन की व्यवस्था होनी चाहिए। साथ ही स्कूलों में प्राथमिक उपचार (फर्स्ट एड) की सुविधाएं और आवश्यक दवाइयां भी उपलब्ध रहनी चाहिए, ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत मदद दी जा सके।
विद्यालयों को निर्देश दिए गए हैं कि वे छात्रों को हीटवेव से बचाव के उपायों के बारे में जागरूक करें। इसमें धूप से बचाव, पर्याप्त पानी पीना, हल्के कपड़े पहनना और लक्षण दिखने पर तुरंत शिक्षक या अभिभावक को सूचित करना शामिल है।
हर विद्यालय को अपना हीटवेव एक्शन प्लान तैयार करने के लिए कहा गया है। इस योजना के तहत यह तय किया जाएगा कि आपात स्थिति में क्या कदम उठाए जाएंगे, किसे सूचना दी जाएगी और छात्रों को कैसे सुरक्षित रखा जाएगा।
निर्देशों के अनुसार गर्मी के मौसम में दोपहर के समय तेज धूप में किसी भी प्रकार की खेल-कूद या बाहरी गतिविधियां नहीं कराई जाएंगी। इससे छात्रों को हीट स्ट्रोक और अन्य बीमारियों से बचाया जा सकेगा।
विद्यालयों को यह भी निर्देश दिया गया है कि छुट्टी के बाद छात्रों को समूह में घर भेजा जाए, ताकि किसी भी आपात स्थिति में उन्हें सहायता मिल सके। यह कदम खासकर छोटे बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है।
प्रदेश में हर साल गर्मियों के दौरान तापमान में वृद्धि देखी जाती है, लेकिन इस बार हीटवेव की संभावना को देखते हुए सरकार पहले से ही सतर्क हो गई है। शिक्षा विभाग के इस फैसले को एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जो हजारों छात्रों को सुरक्षित रखने में मदद करेगा। विशेषज्ञों का भी मानना है कि बच्चों पर गर्मी का प्रभाव अधिक होता है, इसलिए स्कूल स्तर पर ऐसी व्यवस्थाएं बेहद जरूरी हैं। आने वाले दिनों में यदि तापमान और बढ़ता है तो विभाग द्वारा और भी सख्त कदम उठाए जा सकते हैं। यह आदेश न केवल छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में अहम है, बल्कि यह दर्शाता है कि सरकार बदलते मौसम और उससे जुड़े खतरों को लेकर गंभीर है। अब देखना यह होगा कि इन निर्देशों का जमीनी स्तर पर कितना प्रभावी ढंग से पालन किया जाता है।

महिला सशक्तिकरण मंत्री रेखा आर्या ने कहा है कि महिला आरक्षण के विरोध में विपक्षी दलों के रुख से महिलाओं में व्यापक आक्रोश है। इस आक्रोश को अभिव्यक्ति देने के लिए 28 अप्रैल को एक दिन के विधानसभा सत्र के अलावा उसे दिन शाम को देहरादून में विशाल मशाल जुलूस निकाला जाएगा। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि विपक्षी दलों के विरोध के कारण महिलाओं को उनका लोकतांत्रिक अधिकार नहीं मिल पाया।
मंत्री ने बताया कि इन जनभावनाओं को अभिव्यक्ति देने और राज्य की आवाज को स्पष्ट रूप से सामने रखने के उद्देश्य से 28 अप्रैल को विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र आहूत किया गया है। इसके अलावा, उसी दिन शाम 6 बजे महिलाओं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा मशाल जुलूस निकाला जाएगा। यह जुलूस विपक्षी दलों की महिला विरोधी मानसिकता के खिलाफ आयोजित किया जाएगा।
रेखा आर्य ने पार्टी प्रदेश कार्यालय में आयोजित बैठक में कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ मशाल रैली की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि इस विशेष सत्र और मशाल रैली में उत्तराखंड की महिलाओं की आवाज को प्रभावी ढंग से उठाया जाना चाहिए, ताकि महिला आरक्षण का विरोध करने वाले राजनीतिक दलों को स्पष्ट संदेश दिया जा सके।