नगर निगम देहरादून की बोर्ड बैठक में शहर के समग्र विकास और जनहित से जुडे अलग-अलग महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई। साथ ही बैठक में कई अहम भी निर्णय लिए गए। जिसमें किन्नरों की ओर से मांगे जाने वाली बधाई धनराशि अधिकतम 5,100 रुपए निर्धारित किया गया है। इसके अलावा पर्यावरण मित्रों यानी सफाई कर्मियों का मानदेय भी बढ़ाने की घोषणा की गई। वहीं, आज बोर्ड बैठक में 65 प्रस्तावों पर चर्चा पूरी नहीं होने के कारण गुरुवार को दोबारा से नगर निगम में बोर्ड बैठक का आयोजन किया जाएगा।
बता दें कि देहरादून नगर निगम की चतुर्थ बोर्ड बैठक आयोजित हुई. बोर्ड बैठक हंगामे के साथ हुई। बैठक में 65 प्रस्तावों पर चर्चा हुई, लेकिन बैठक में प्रस्तावों पर चर्चा कम हुई और हंगामा ज्यादा देखने को मिला। इतना ही नहीं बीजेपी-कांग्रेस के पार्षद कई बार आमने-आमने आए और तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली थी। जिसके चलते आज सभी 65 प्रस्तावों पर चर्चा नहीं हो पाई। बैठक में नगर निगम के सफाई कर्मियों का मानदेय 500 रुपए से बढ़ाकर 800 रुपए प्रतिदिन करने का प्रस्ताव भी पास हुआ।
बोर्ड बैठक में कई पार्षदों ने किन्नरों की मनमानी धनराशि मंगाने पर प्रस्ताव रखा। इस मामले में काफी देर तक चर्चा होने के बाद तय किया गया कि किन्नरों को अधिकतम धनराशि 5100 रुपए दी जाएगी। लेकिन जिस तरह नगर निगम ने यह निर्णय लिया है, अब किन्नर समाज में किस तरह की प्रतिक्रिया रहती है और नगर निगम के इस निर्णय से सहमत होंगे या नहीं, ये भी चर्चा का विषय रहने वाला है. बता दें कि यह प्रस्ताव पिछली बोर्ड बैठक में भी रखा गया था, लेकिन प्रस्ताव को मंजूरी नहीं मिल पाई थी।
देहरादून मेयर सौरभ थपलियाल ने बताया कि चौथी बोर्ड बैठक का आयोजन किया गया था। जिसमें कई प्रस्तावों पर चर्चा की गई। इस दौरान अहम निर्णय भी लिया गया। जिसके तहत अधिवेशन में बोर्ड ने किन्नरों की ओर से मांगे जाने वाली बधाई धनराशि अधिकतम ₹5100/- निर्धारित किए जाने पर चर्चा कर अनुमोदित किया। साथ ही प्रत्येक वार्ड में पर्यावरण मित्रों का समान वितरण सुनिश्चित किए जाने की घोषणा की गई। वहीं, अधिवेशन की बाकी कार्यवाही आज गुरुवार सुबह 11 बजे से दोबारा से शुरू होगी।

देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज सुबह 9:30 बजे से सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक शुरू हो गई है। ये बैठक कई महीने में बेहद खास मानी जा रही है, क्योंकि अप्रैल महीने में पहली मंत्रिमंडल की बैठक होने जा रही है। जबकि धामी मंत्रिमंडल का विस्तार होने के बाद ये दूसरी मंत्रिमंडल की बैठक होने जा रही है। देश भर में नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर मचे घमासान के बीच उत्तराखंड सरकार कैबिनेट बैठक के दौरान एक महत्वपूर्ण निर्णय महिला नीति लागू करने पर ले सकती है।
16 अप्रैल को लोकसभा में बुलाए गए विशेष सत्र के दौरान नारी शक्ति वंदन अधिनियम संशोधन बिल पारित नहीं हो पाया। क्योंकि इसके लिए दो तिहाई बहुमत की जरूरत थी। इसके बाद से ही भाजपा और केंद्र सरकार, कांग्रेस समेत कांग्रेस समर्थित पार्टियों का लगातार विरोध कर रही है। यही नहीं, भाजपा शासित राज्यों में भी कांग्रेस और उनके समर्थियों के खिलाफ लगातार प्रदर्शन और निंदा प्रस्ताव बुलाया जा रहा है। इसी क्रम में उत्तराखंड राज्य में 28 अप्रैल को विशेष सत्र बुलाकर धामी सरकार ने विपक्षियों के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया। उत्तर प्रदेश में आज यानी 30 अप्रैल को विशेष सत्र आहूत होने जा रहा है। जहां निंदा प्रस्ताव पारित किया जाएगा।
महिला आरक्षण बिल को लेकर देश भर में बच्चे घमासान के बीच अब उत्तराखंड सरकार एक और बड़ा संदेश देने की तैयारी में है। खास बात यह है कि महिलाओं को और अधिक सशक्त और मजबूत किए जाने को लेकर उत्तराखंड सरकार ने महिला नीति का प्रस्ताव तैयार किया है। संभावना जताई जा रही है कि धामी मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान महिला नीति के प्रस्ताव पर लगा सकती है। इसके अलावा परिवहन निगम की ओर से करीब 200 बसों को खरीदने का प्रस्ताव भी मंत्रिमंडल से पारित हो सकता है। दरअसल वर्तमान समय में चार धाम की यात्रा चल रही है और साल 2027 में अर्द्धकुंभ भी होना है इसके दृष्टिगत परिवहन निगम को करीब 700 से अधिक नई बसों की डिमांड है।
इसके अलावा, स्वास्थ्य विभाग से संबंधित तमाम महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर भी मुहर लगने की संभावना है। यही नहीं, शिक्षा, ऊर्जा, लोक निर्माण विभाग समेत तमाम विभागों के महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में होने जा रही धामी मंत्रिमंडल की इस पहली बैठक के दौरान विधानसभा विशेष सत्र में पारित किए गए निंदा प्रस्ताव को राज्यपाल के जरिए राष्ट्रपति को भेजने संबंधित प्रस्ताव पर भी सहमति बनेगी।

उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र 28 अप्रैल यानि आज 11 बजे से आहूत होगा। ऐसे में प्रस्तावित विधानसभा सत्र को लेकर पुलिस ने देहरादून शहर का यातायात प्लान तैयार किया है। इसके साथ पुलिस की ब्रीफिंग भी कर ली गई है। जिसमें साफ कहा गया है कि डयूटी के दौरान लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई होगी।
देहरादून में पुलिस ने विधानसभा का विशेष सत्र शुरू होने से खत्म होने तक का ट्रैफिक प्लान जारी किया है। विधानसभा सत्र के दौरान धरना प्रदर्शन आदि के मद्देनजर यातायात और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए देहरादून के कई स्थलों पर बैरियर प्वॉइंट निर्धारित किए गए हैं।
विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान सुरक्षा में नियुक्त किए गए पुलिस बल की आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप और एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोबाल ने ब्रीफिंग की। ब्रीफिंग के दौरान सभी पुलिसकर्मियों को ड्यूटी के दौरान अपना आचरण संयमित रखने, किसी भी प्रकार की अनावश्यक टिप्पणी न करने और किसी भी प्रकार का विवाद होने पर तत्काल उसकी जानकारी अपने प्रभारी अधिकारी को देने के संबंध में बताया गया। साथ ही लापवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

देहरादून: उत्तराखंड विधानसभा के कल आहूत विधानसभा सत्र से पहले कांग्रेस में भाजपा सरकार व पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। धस्माना ने भाजपा पर जोरदार हमला करते हुए कहा कि केंद्र सरकार को तर्ज पर उत्तराखंड की भाजपा सरकार भी महिला आरक्षण के नाम पर उत्तराखंड की जनता और विशेष कर महिलाओं की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि देशे की संसद ने वर्ष २०२३ में ही महिलाओं के लिए संसद व विधानसभाओं में ३३ प्रतिशत आरक्षण का बिल पास कर महामहिम राष्ट्रपति महोदय के हस्ताक्षर से उसे कानून बना दिया किंतु उसको लागू करने की राह में भाजपा सरकार ने हो उसमें जनगणना व परिसीमन का अड़ंगा लगा दिया था। धस्माना ने कहा कि हाल ही में लोकसभा का विशेष सत्र आहूत कर केंद्र की एनडीए सरकार ने महिला आरक्षण के नाम पर देश के संघीय ढांचे को तहस नहस करने की नियत से बिना विपक्ष को विश्वास में लिए एक विधेयक पेश किया जिसमें बिना जातीय जनगणना के पूर्ण हुए ८५० लोक सभा सीटें बनाने का मसौदा शामिल था संसद में पारित करवाने का प्रयास किया जिसे एकजुट विपक्ष ने पास नहीं होने दिया। धस्माना ने कहा कि कांग्रेस का आज भी स्पष्ट मानना है कि अगर केंद्र सरकार की नियत महिलाओं। को आरक्षण देने की है तो वह आज की तिथि में लोकसभा की वर्तमान संख्या ५४३ पर ही महिला आरक्षण लागू कर दे और साथ ही देश की सभी विधानसभाओं में भी वर्तमान सीटों पर यह बात लागू हो जाए किन्तु वास्तव में भाजपा ऐसा कतई नहीं चाहती बल्कि वो महिला आरक्षण की आड़ में बिना जाति जनगणना के लोक सभा की सीटें ५४३ से बड़ा कर ८५० करना चाहती है जो देश की वंचित पिछड़े समाज के साथ धोखे बाजी है इसलिए कांग्रेस समेत देश का सारा विपक्ष ने एक जुट हो कर केंद्र सरकार व भाजपा की इस साजिश को विफल कर दिया। धस्माना ने कहा कि केंद्र सरकार के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए अब प्रदेश की सत्ताधारी दल भाजपा ने २८ अप्रैल को राज्य विधानसभा का विशेष सत्र आहूत किया है जिसमें कोई विधाई कार्य नहीं होगा केवल जनता को गुमराह करने के लिए कोई निंदा प्रस्ताव लाने की तैयारी है किन्तु कांग्रेस पार्टी राज्य की महिलाओं के खिलाफ भाजपा राज में बड़े अपराध ,अंकिता भंडारी प्रकरण से लेकर सल्ट , चम्पावत, संतरेशा हरिद्वार, आईएसबीटी बालिका रेप कांड व पलटन बाजार में गला रेत कर हुई तमाम घटनाओं पर पार्टी विधायकगण सरकार पर हल्ला बोलेंगे । धस्माना ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ता गांव गांव जा कर महिला आरक्षण पर भाजपा की पोल पट्टी खोलेंगे। धस्माना ने कहा कि आने वाले दिनों में प्रदेश भर के अंदर ब्लॉक स्तर पर महिला पंचायतें व संवाद कार्यक्रम रखा जाएगा जिसमें प्रदेश के सभी वरिष्ठ नेता महिलाओं के मुद्दों पर भाजपा सरकार की अकर्मण्यता व महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामलों में भाजपा के दायित्वधारियों व पदाधिकारियों की संलिप्तता उजागर करेंगे।
कैबिनेट मंत्री खजानदास के सुपुत्र के विवाह में राजाजी नैशनल पार्क में नियमों के विपरीत शादी समारोह आयोजित किए जाने के मुद्दे पर धस्माना ने कहा कि चाहे कोई मुख्यमंत्री हो मंत्री हो विपक्ष का नेता हो या अधिकारी हो नियम सभी के लिए बराबर हैं और सभी को उनका पालन करना चाहिए। धस्माना ने एक क्लब बार में समय सीमा के बाद बार खुलने के विरुद्ध पुलिस कार्यवाही को गढ़वाल के आईजी द्वारा रखवाए जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जब बाढ़ हो खेत को खाएगी तो कोई क्या हो करेगा। उन्होंने इस प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच कराए जाने की मांग की।
पत्रकार वार्ता में प्रदेश श्रम प्रकोष्ठ अध्यक्ष दिनेश कौशल व उपाध्यक्ष पूनम कंडारी उपस्थित रहे।