देहरादून: उत्तराखंड में पंचायत के खाली पड़े पदों पर जल्द उपचुनाव हो सकता है। पंचायती राज विभाग ने इससे जुड़ा प्रस्ताव राज्य निर्वाचन आयोग को भेज दिया है। उम्मीद है कि राज्य निर्वाचन आयोग मई में पंचायत के खाली पड़े पदों पर उपचुनाव की अधिसूचना जारी कर सकता है। प्रदेश में करीब 3000 पदों के लिए ये उपचुनाव होना है, जिसमें सबसे बड़ी संख्या पंचायत में वार्ड मेंबर्स की है, वही ग्राम प्रधान के दो और क्षेत्र पंचायत के एक रिक्त पद के लिए भी उपचुनाव होगा।

उत्तराखंड में पंचायत स्तर पर लंबे समय से खाली पड़े पदों को भरने की दिशा में अब तेजी देखने को मिल रही है। पंचायती राज विभाग ने इन रिक्त पदों पर उपचुनाव कराने की प्रक्रिया शुरू करते हुए प्रस्ताव राज्य निर्वाचन आयोग को भेज दिया है।

राज्य निर्वाचन आयोग अगले महीने यानी मई में उपचुनाव की अधिसूचना जारी कर सकता है। यदि ऐसा होता है तो प्रदेश भर में हजारों पदों पर जनप्रतिनिधियों का चयन किया जाएगा, जिससे स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक कार्यों को गति मिलेगी। जानकारी के अनुसार प्रदेश में करीब 3000 पद ऐसे हैं, जो विभिन्न कारणों से रिक्त पड़े हैं। इनमें सबसे अधिक संख्या ग्राम पंचायतों के वार्ड सदस्यों की है, जो स्थानीय शासन व्यवस्था की रीढ़ माने जाते हैं।

इसके अलावा ग्राम प्रधान के दो पद और क्षेत्र पंचायत सदस्य का एक पद भी रिक्त है, जिन पर उपचुनाव प्रस्तावित है। इन पदों के खाली रहने से कई पंचायतों में विकास कार्य प्रभावित हो रहे थे, जिसे देखते हुए सरकार और विभाग ने अब इस दिशा में कदम तेज कर दिए हैं।

सचिव पराग मधुकर धकाते ने बताया कि जिन ग्राम पंचायतों और क्षेत्र पंचायतों में पद रिक्त थे, उनकी सूची तैयार कर राज्य निर्वाचन आयोग को भेज दी गई है। पंचायत चुनाव कराने का अधिकार राज्य निर्वाचन आयोग के पास होता है और वही इस पूरी प्रक्रिया को संचालित करता है। विभाग की ओर से केवल रिक्त पदों की सूचना और आवश्यक विवरण उपलब्ध कराया जाता है।

विशेष सचिव पराग मधुकर धकाते ने यह भी कहा कि फिलहाल राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से उपचुनाव की अधिसूचना जारी नहीं की गई है, लेकिन उम्मीद है कि मई महीने तक इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। इसके बाद चुनाव कार्यक्रम घोषित होगा और निर्धारित समय सीमा के भीतर मतदान की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

दरअसल, पंचायत स्तर पर जनप्रतिनिधियों की भूमिका बेहद अहम होती है। ग्राम पंचायतों में वार्ड सदस्य और प्रधान गांव के विकास कार्यों, सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और स्थानीय समस्याओं के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे में इन पदों का लंबे समय तक खाली रहना विकास कार्यों की गति को प्रभावित करता है। कई जगहों पर योजनाओं के क्रियान्वयन में देरी और स्थानीय स्तर पर निर्णय लेने में बाधाएं भी सामने आई हैं। यही वजह है कि सरकार और पंचायती राज विभाग इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए उपचुनाव की प्रक्रिया को जल्द पूरा करना चाहते हैं।उपचुनाव के माध्यम से न केवल रिक्त पदों को भरा जाएगा, बल्कि स्थानीय लोकतंत्र को भी मजबूती मिलेगी। इससे गांवों में जनभागीदारी बढ़ेगी और विकास कार्यों में तेजी आने की उम्मीद है। राज्य निर्वाचन आयोग अधिसूचना जारी करने से पहले सभी जरूरी तैयारियों को अंतिम रूप दे रहा है। इसमें मतदाता सूची का सत्यापन, मतदान केंद्रों की तैयारी और अन्य प्रशासनिक व्यवस्थाएं शामिल है।

देहरादून: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देहरादून दौरे पर उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में प्रदेश के ज्वलंत मुद्दों और जनता से जुड़े सवालों को पूरी तरह नजरअंदाज किया। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बीते रोज कांग्रेस द्वारा 10 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रधानमंत्री से जवाब मांगा गया था, जो सीधे-सीधे उत्तराखंड की जनता और प्रदेश की व्यवस्था से जुड़े सवाल थे। दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रधानमंत्री ने इन सवालों को ‘चिमटे से भी नहीं छुआ।
उन्होंने कहा कि, प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड के गौरवशाली सैन्य परंपरा का जिक्र तो किया, लेकिन सच्चाई यह है कि केंद्र सरकार द्वारा लाई गई अग्निपथ योजना ने सेना में भर्ती होने का सपना संजोय युवाओं के आकांक्षाओं को चकनाचूर कर दिया. प्रदेश अध्यक्ष ने राज्य में बढ़ते महिला अपराधों पर चिंता जताते हुए कहा कि, उत्तराखंड आज महिला अपराध के मामलों में शीर्ष राज्यों में शामिल हो गया है। चिंताजनक बात यह है कि इन मामलों में सत्तारूढ़ दल के लोगों की संलिप्तता के आरोप सामने आ रहे हैं।
अंकिता भंडारी हत्याकांड का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि, इस मामले में भाजपा के कई बड़े नेताओं पर गंभीर आरोप लगे हैं। मुख्यमंत्री द्वारा सीबीआई जांच की घोषणा की गई थी, लेकिन आज तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि जांच किस स्थिति में है। इसके अलावा प्रदेश में सामने आए भर्ती घोटालों पर भी प्रधानमंत्री ने कोई टिप्पणी नहीं की, जो युवाओं के भविष्य से सीधा जुड़ा विषय है।
दिल्ली-देहरादून हाईवे के लोकार्पण पर प्रतिक्रिया देते हुए गणेश गोदियाल ने कहा कि, यह परियोजना यदि ‘भाग्य रेखा’ है, तो सरकार यह स्पष्ट करे कि इससे उत्तराखंड को वास्तविक लाभ क्या मिलेगा? क्या उत्तराखंड को स्थाई राजधानी मिल जाएगी? भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए लोकायुक्त की नियुक्ति होगी? एक सख्त भू कानून मिलेगा?
इसी संदर्भ में उन्होंने कहा कि, दिल्ली से देहरादून की यात्रा 2.5 घंटे में पूरी होने की सुविधा ने स्थानीय निवासियों में असमंजस की स्थिति है। बढ़ते यातायात और संभावित दबाव को लेकर गंभीर चिंताएं भी सामने आ रही हैं। उन्होंने राज्य सरकार और संबंधित एजेंसियों से आग्रह किया कि वे निवासियों और पर्यटकों दोनों के लिए स्पष्ट ट्रैफिक एडवाइजरी और ठोस मोबिलिटी प्लान जारी करें, ताकि इन चिंताओं को समय रहते दूर किया जा सके। उन्होंने इसे एक सक्रिय और जनहित में उठाया जाने वाला आवश्यक कदम बताया।
प्रदेश अध्यक्ष ने आगे कहा कि, देहरादून शहर की मौजूदा स्थिति को देखते हुए यह हाईवे आने वाले समय में गंभीर चुनौतियां खड़ी कर सकता है। देहरादून की आंतरिक सड़कें न तो पर्याप्त चौड़ी हैं, न ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम इतना सशक्त है और न ही शहर की भार अधिग्रहण क्षमता इतनी अधिक है कि वह अचानक बढ़ने वाले यातायात के दबाव को संभाल सके।
दिल्ली और हरियाणा से आने वाले पर्यटकों को मसूरी, ऋषिकेश और हरिद्वार जाने के लिए देहरादून से होकर गुजरना पड़ेगा, जिससे शहर एक ‘बॉटलनेक’ या ‘चोक प्वाइंट’ बन सकता है। ऐसे में राज्य सरकार की क्या तैयारी है, यह स्पष्ट किया जाना चाहिए।
प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री के रोड शो के लिए हजारों की संख्या में छात्र-छात्राओं को जबरन मानव श्रृंखला बनाने के लिए तपती धूप में घंटों खड़ा किया गया। उन्होंने कहा कि विभिन्न कॉलेजों, मेडिकल, इंजीनियरिंग संस्थानों के साथ-साथ आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा बहनों, महिला मंगल दलों और फैक्ट्रियों में कार्यरत श्रमिकों तक को निर्देशित किया गया कि वे अपने-अपने संस्थानों से लोगों को रोड शो में भेजें।
उन्होंने कहा कि, 12 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला में शामिल अधिकांश लोग स्वतःस्फूर्त नहीं थे। बल्कि उन्हें दबाव बनाकर लाया गया। यह स्थिति दर्शाती है कि प्रधानमंत्री की लोकप्रियता का ग्राफ गिर रहा है और भाजपा के मंत्री, विधायक, पार्षद, जिला और ब्लॉक अध्यक्ष समेत संगठनात्मक पदाधिकारी भी स्वाभाविक रूप से भीड़ जुटाने में असफल साबित हो रहे हैं।
इसके साथ ही प्रदेश अध्यक्ष ने यह भी कहा कि, भाजपा के उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत गौतम का प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के मंच पर नजर न आना भी कई सवाल खड़े करता है।

देहरादून: उत्तराखंड में वन संरक्षण, आजीविका संवर्धन और जैव विविधता के संतुलन को मजबूत करने की दिशा में जायका द्वारा वित्त पोषित उत्तराखण्ड वन संसाधन प्रबंधन परियोजना एक प्रभावी मॉडल के रूप में उभर रही है। इस कड़ी में पहले फेज के पूरा होने के बाद इसमें दूसरे फेज की तैयारी की जा रही है। इसके लिए जायका इंडिया के मुख्य प्रतिनिधि टेकुची टकुरो ने वन मंत्री सुबोध उनियाल से भी मुलाकात की है, जिसमें परियोजना की प्रगति और प्रस्तावित फेज-2 को लेकर विस्तृत चर्चा भी हो चुकी है।
मौजूदा समय में यह परियोजना राज्य के 13 वन प्रभागों के अंतर्गत 36 रेंजों के 839 वन पंचायतों में संचालित हो रही है। अधिकारियों के अनुसार विभिन्न कार्य मदों में लगभग शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल किए जा चुके हैं, जो इस योजना की प्रभावशीलता को दर्शाता है। ईको-रेस्टोरेशन के क्षेत्र में परियोजना में बेहतर काम होने का दावा किया गया है। पहले फेज में निर्धारित 38,000 हेक्टेयर के मुकाबले 38,393 हेक्टेयर क्षेत्र में पुनर्स्थापना कार्य पूरा किया जा चुका है। यह न केवल वन क्षेत्रों के पुनर्जीवन की दिशा में बड़ा कदम है, बल्कि जल संरक्षण और जैव विविधता को भी मजबूती देता है। वित्तीय प्रगति की बात करें तो 807 करोड़ रुपये के लक्ष्य के मुकाबले 95 प्रतिशत से अधिक राशि व्यय की जा चुकी है, जबकि 93 प्रतिशत से अधिक प्रतिपूर्ति दावे भी प्राप्त हो चुके हैं।

जायका परियोजना का दूसरा चरण उत्तराखंड के वन क्षेत्रों में सतत विकास को नई ऊंचाई देगा। इससे न केवल पर्यावरण संरक्षण को मजबूती मिलेगी, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था और स्थानीय समुदायों की आजीविका भी सुदृढ़ होगी।
-सुबोध उनियाल वन मंत्री-

यह बताता है कि परियोजना न केवल समयबद्ध है, बल्कि वित्तीय अनुशासन के साथ भी आगे बढ़ रही है। परियोजना के सामाजिक पहलुओं पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। 839 वन पंचायतों में 1503 स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है, जबकि 20 क्लस्टर फेडरेशन भी सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा, राज्य स्तर पर एक शीर्षस्थ फेडरेशन की स्थापना भी की गई है, जो इन समूहों के समन्वय और सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।आजिविका संवर्धन के तहत 18 मूल्य वृद्धि श्रृंखलाओं पर कार्य किया गया है, जिसमें सेब उत्पादन, मधुमक्खी पालन और अखरोट रोपण जैसे कार्य शामिल हैं। इन गतिविधियों ने स्थानीय समुदायों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
भू-कटाव की समस्या से निपटने के लिए भी परियोजना के तहत विशेष पहल की गई है। तीन मॉडल साइट्स और चार कैंडिडेट साइट्स पर जापानी तकनीक के अनुरूप कार्य किए जा रहे हैं, जिन्हें इस माह के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इससे पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा संरक्षण और भूस्खलन की घटनाओं को कम करने में मदद मिलेगी। इस बीच परियोजना के दूसरे चरण यानी फेज-2 की प्रारंभिक रिपोर्ट भी तैयार कर ली गई है। वर्ष 2026 से 2035 तक प्रस्तावित इस 10 वर्षीय परियोजना की कुल लागत 1500 करोड़ रुपये आंकी गई है, जिसमें 85 प्रतिशत हिस्सा जायका और 15 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। फेज-2 के तहत राज्य के 47 वन रेंजों को शामिल करने का प्रस्ताव है।
इसमें ईको-रेस्टोरेशन, जड़ी-बूटी रोपण, आजीविका विकास, प्रशिक्षण और विशेष रूप से कृषि वानिकी पर जोर दिया जाएगा। इसके साथ ही मानव-वन्यजीव संघर्ष की रोकथाम और जैव विविधता संरक्षण को प्राथमिकता दी जाएगी। यह परियोजना उत्तराखण्ड में पर्यावरण संरक्षण के साथ विकास की अवधारणा को जमीन पर उतारने का सफल प्रयास है, जो आने वाले वर्षों में राज्य के लिए एक मजबूत और टिकाऊ वन प्रबंधन मॉडल के रूप में स्थापित हो सकती है।

14 अप्रैल को दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस-वे पीएम मोदी जनता को समर्पित करेंगे,

लेकिन उससे पहले ही एक्सप्रेस-वे पर हादसा

14 अप्रैल मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस-वे का उद्घाटन करेंगे, लेकिन उससे पहले इस एक्सप्रेस-वे पर बड़ा हादसा हो गया है । रविवार शाम को डाट काली मंदिर से करीब दो किमी पहले एलिवेटेड सेक्शन पर सिलेंडरों से भरा ट्रक अचानक बेकाकू होकर आगे चल रही कार से जा टकराया। टक्कर इतनी तेज थी कि इसके बाद पीछे आ रहे तीन अन्य वाहन भी एक के बाद एक आपस में भिड़ गए।

गनीमत रही कि इस भीषण टक्कर में कोई जनहानि नहीं हुई। एक बच्चे को मामूली चोट आई, जिसे परिजन तत्काल इलाज के लिए देहरादून के अस्पताल ले गए। हादसे के बाद दिल्ली जाने वाले मार्ग को फिर से खोल दिया गया है।

बताया जा रहा है कि आगे चल रही कार ने अचानक ब्रेक लगाए थे, जिस कारण पीछे आ रहा ट्रक आगे वाली कार से टकरा गया। इसके बाद पीछे से आ रहे अन्य वाहन भी इसी तरह आपसा में टकराते रहे। पीएम मोदी के प्रोग्राम से एक दिन पहले हुए इस हादसे से उत्तराखंड और यूपी पुलिस में हड़कंप मच गया था। तत्काल पुलिस टीमें मौके पर पहुंची और हाईवे को दुरुस्त किया।

जानकारी के अनुसार, पीएम मोदी सहारनपुर जिले के गणेशपुर गांव से दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस-वे का उद्घाटन करेंगे। इसलिए 14 अप्रैल शाम तक दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस-वे को अस्थायी रूप से बंद किया है। इसके लिए पुलिस ने नया रूट प्लान भी जारी किया है।

देहरादून से दिल्ली-सहारनपुर और रुड़की आने-जाने वाले यात्रियों के लिए वैकल्पिक मार्ग निर्धारित किए गए हैं। देहरादून एसपी ट्रैफिक लोकजीत सिंह ने आम जनता से अपील की है कि कि वे घर से निकलने से पहले नया रूट प्लान जरूर देखें और केवल निर्धारित डायवर्जन मार्गों का ही उपयोग करें।भारी वाहनों के लिए भी यही नियम लागू किया गया है, ताकि शहर में ट्रैफिक का दबाव नियंत्रित रखा जा सके।

देहरादून शहर क्षेत्र से सहारनपुर-रुड़की-दिल्ली जाने वाले वाहन के लिए रूट प्लान-

शिमला बाईपास तिराहा-नयागांव रोड-धर्मावाला चौक-बेहट होकर अपने गंतव्य को जाएंगे।

रिस्पना पुल-जोगीवाला- लालतप्पड़-रायवाला-हरिद्वार होकर वाहन गुजरेंगे।

देहरादून शहर से छुटमलपुर-बिहारीगढ़ जाने वाले वाहनों के लिए रूट प्लान-

शिमला बाईपास तिराहा-नयागांव रोड-धर्मावाला चौक-शाकुंबरी देवी-छुटमलपुर से अपने गंतव्यों तक जाएंगे.

दिल्ली-सहारनपुर-रुड़की-छुटमलपुर से देहरादून/मसूरी आने वाले वाहनों के लिए रूट-

छुटमलपुर-बेहट-धर्मावाला चौक-प्रेमगनर-ठाकुरपुर हाईवे-प्रेमनगर चौक-बल्लुपूर चौक से अपने गंतव्यों के लिए जाएंगे।

दोपहिया और धीमी गति के वाहनों पर प्रतिबंध: एक्सप्रेसवे के एलिवेटेड सेक्शन पर सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बड़ा निर्णय लिया गया है। अब दोपहिया वाहनों के प्रवेश पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही ऑटो, ट्रैक्टर और अन्य गैर मोटर चालित वाहनों को भी प्रतिबंधित श्रेणी में रखा गया है।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना जारी कर नियम आज से ही लागू करने के लिए कहा है। लिहाजा देहरादून से भी ऐसे वाहनों को एक्सप्रेस-वे पर जाने से रोका जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। अधिकारियों का कहना है कि यह कदम तेज रफ्तार और हाई-स्पीड ट्रैफिक को सुरक्षित बनाए रखने के लिए उठाया गया है।

दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस-वे न सिर्फ उत्तराखंड की राजधानी से देश की राजधानी के बीच का समय कम करेगा, बल्कि विकास का नई रफ्तार भी देगा। क्योंकि जहां पहले देहरादून से दिल्ली के बीच 6 से सात घंटे लगते थे, तो वहीं अब ये समय घटकर 2.30 घंटे का हो जाएगा। इस एक्सप्रेव के कारण देहरादून और मसूरी जैसे जगहों पर लोगों की पहुंच आसान होगी। हालांकि, कुछ देहरादून में ट्रैफिक का दबाव बढ़ने की चुनौती भी रहेगी।

सुबे के सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा जनपद पौड़ी के लैन्सडौन में आयोजित शहीद सम्मान समारोह में की गई महत्वपूर्ण घोषणाओं के आदेश भी जारी हो गये हैं।

उन्होंने बताया कि घोषणाओं में गढ़वाल के प्रवेश द्वार कोटद्वार स्थित सैनिक विश्राम गृह का जीर्णाेद्धार कर उसे आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया जाएगा, जिससे सैनिकों एवं उनके परिजनों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। साथ ही, निदेशालय सैनिक कल्याण तथा जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालयों में पूर्व सैनिकों की नियुक्ति करते हुए निःशुल्क सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कॉमन सर्विस सेंटर स्थापित किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त, अन्य स्रोतों से अनुदान प्राप्त करने की बाध्यता को समाप्त करते हुए द्वितीय विश्व युद्ध के सभी पूर्व सैनिकों एवं उनकी विधवाओं को राम्भान राशि प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। वहीं, गढ़वाल राइफल्स रेजीमेंटल सेंटर, लैन्सडौन स्थित संग्रहालय के जीर्णाेद्धार के लिए भी आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इन निर्णयों से प्रदेश के सैनिकों, पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को बड़ी राहत मिलेगी। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मुख्यमंत्री की घोषणाओं के अंतर्गत विकास कार्यों पर अग्रिम प्रस्ताव अतिशीघ्र शासन को उपलब्ध प्रेषित किये जाए।