उत्तराखंड में चाय उत्पादन और टी-टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए असम मॉडल का होगा अध्ययन

उत्तराखंड के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने अपने असम दौरे के दौरान प्रसिद्ध हाथीकुली चाय बागान का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने चाय बागानों में कार्यरत महिला श्रमिकों के साथ संवाद किया और स्वयं चाय की ताजी पत्तियां तोड़कर पारंपरिक टोकरियों में एकत्रित कीं।

कृषि मंत्री ने असमिया चाय को राज्य की आत्मा बताते हुए कहा कि चाय बागानों से जुड़े श्रमिकों का परिश्रम और समर्पण पूरे देश के लिए प्रेरणास्रोत है। उन्होंने कहा कि असम की चाय उद्योग से जुड़ी परंपराएं, उत्पादन प्रणाली और श्रमिकों की मेहनत भारतीय कृषि और उद्योग की मजबूत पहचान हैं।

भ्रमण के दौरान मंत्री गणेश जोशी ने हाथीकुली स्थित चाय फैक्ट्री का भी निरीक्षण किया। उन्होंने फैक्ट्री में चाय उत्पादन क्षमता, प्रसंस्करण और विपणन प्रणाली की विस्तृत जानकारी ली। साथ ही वहां अपनाई जा रही आधुनिक तकनीकों और गुणवत्ता नियंत्रण प्रक्रियाओं का अवलोकन किया।

उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में भी चाय उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए असम के अनुभवों और तकनीकों का अध्ययन कर उन्हें लागू करने का प्रयास किया जाएगा।

कृषि मंत्री ने बताया कि वर्तमान में उत्तराखंड में 1592 हेक्टेयर क्षेत्रफल में चाय बागानों का विकास और रखरखाव किया जा रहा है। राज्य में लगभग 7 लाख किलोग्राम हरी चाय पत्तियों का उत्पादन हो रहा है, जिससे 1.44 लाख किलोग्राम प्रसंस्कृत चाय का उत्पादन एवं बिक्री की जा रही है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार चाय उत्पादन के साथ-साथ टी-टूरिज्म को भी प्रोत्साहित कर रही है। इसके तहत घोड़ाखाल, चम्पावत और कौसानी के चाय बागानों में टी-टूरिज्म योजनाओं का संचालन किया जा रहा है।

गणेश जोशी ने बताया कि चाय बोर्ड के अंतर्गत उत्तराखंड में वर्तमान में पांच चाय फैक्ट्रियां संचालित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों की आय बढ़ाने, स्वरोजगार को प्रोत्साहित करने और उत्तराखंड की चाय को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए लगातार कार्य कर रही है।

‘आकांक्षी-1’ से ‘प्रचेष्टा-3’ श्रेणी में पहुंचा राज्य, शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने जताई खुशी

विद्यालयी शिक्षा के क्षेत्र में उत्तराखंड ने राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। भारत सरकार की ओर से जारी वर्ष 2024-25 की परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स-2.0 (पीजीआई) रिपोर्ट में राज्य ने 584.5 अंक प्राप्त कर देशभर में 15वां स्थान हासिल किया है। पिछले वर्ष उत्तराखंड इस रैंकिंग में 24वें स्थान पर था, लेकिन इस बार राज्य ने शानदार सुधार करते हुए ‘आकांक्षी-1’ श्रेणी से निकलकर ‘प्रचेष्टा-3’ श्रेणी में जगह बनाई है।

विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि यह राज्य सरकार की दूरदर्शी नीतियों, शिक्षकों की मेहनत और विभागीय अधिकारियों की सतत मॉनिटरिंग का परिणाम है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप विद्यालयी शिक्षा में किए जा रहे सुधार अब धरातल पर दिखाई देने लगे हैं।

शिक्षा मंत्री ने बताया कि राज्य ने पीजीआई रैंकिंग के छह प्रमुख डोमेन और 72 सूचकांकों में कुल 584.5 अंक अर्जित किए हैं, जो पिछले वर्ष की तुलना में 58.2 अंक अधिक हैं। उन्होंने कहा कि गवर्नेंस प्रोसेसेज, समानता एवं समावेशन, पहुंच और शिक्षक प्रशिक्षण जैसे क्षेत्रों में राज्य का प्रदर्शन उल्लेखनीय रहा है।

विशेष रूप से समानता एवं समावेशन क्षेत्र में उत्तराखंड ने 260 में से 222.2 अंक प्राप्त किए हैं, जो समावेशी शिक्षा के क्षेत्र में राज्य की मजबूत पहल को दर्शाता है। वहीं गवर्नेंस प्रोसेसेज में 78.5 अंक प्राप्त होना प्रशासनिक दक्षता और मजबूत मॉनिटरिंग व्यवस्था का प्रमाण माना जा रहा है।

इसके अलावा पहुंच के क्षेत्र में राज्य ने 80 में 64.7 अंक हासिल किए हैं, जिससे विद्यालयों की उपलब्धता, नामांकन और विद्यार्थियों की पहुंच में हुए सुधार स्पष्ट दिखाई देते हैं। आधारभूत संरचना क्षेत्र में राज्य को 84.9, शिक्षक शिक्षा एवं प्रशिक्षण में 66.8 तथा लर्निंग आउटकम्स में 67.4 अंक प्राप्त हुए हैं।

डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि ‘प्रचेष्टा-3’ श्रेणी में उत्तराखंड ने गोवा, गुजरात, तमिलनाडु और हरियाणा जैसे अग्रणी राज्यों के साथ अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है, जो राज्य के लिए गर्व की बात है।

उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य राज्य की पीजीआई रैंकिंग को एकल अंक तक पहुंचाना है। इसके लिए विभागीय अधिकारियों को विद्यालयों में आधुनिक सुविधाओं के विस्तार, डिजिटल शिक्षा को और प्रभावी बनाने तथा यू-डायस प्लस, प्रबंध और शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के बेहतर समन्वय के निर्देश दिए गए हैं, ताकि आधारभूत संरचना और लर्निंग आउटकम्स में और अधिक सुधार किया जा सके।

देहरादून में जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त पहल के तहत रायपुर और प्रेमनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में कार्डियक ओपीडी सेवाएं शुरू कर दी गई हैं। इस नई व्यवस्था से हार्ट रोगियों को अब इलाज और विशेषज्ञ परामर्श के लिए बड़े अस्पतालों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। खासकर ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों के मरीजों को अब अपने क्षेत्र में ही हृदय रोग विशेषज्ञों की सेवाएं उपलब्ध हो रही हैं।
स्वास्थ्य विभाग की ओर से शुरू की गई इस सुविधा के तहत प्रेमनगर और रायपुर सीएचसी में कार्डियक मरीजों की जांच, परामर्श और ईसीजी जांच की सुविधा दी जा रही है। मरीज मात्र 150 रुपये शुल्क देकर ईसीजी जांच करवा सकते हैं। अब तक दोनों अस्पतालों में 35 से अधिक मरीजों की ईसीजी जांच की जा चुकी है।
प्रेमनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रत्येक बुधवार और रायपुर सीएचसी में हर शुक्रवार को सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक कार्डियोलॉजिस्ट मरीजों की जांच और परामर्श दे रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि इस पहल से दून अस्पताल और कोरोनेशन अस्पताल पर बढ़ते मरीजों का दबाव भी कम होगा।
विशेष रूप से पछवादून और परवादून क्षेत्र के लोगों के लिए यह सुविधा काफी राहतभरी साबित हो रही है। हार्ट से जुड़ी परेशानियों के इलाज के लिए अब उन्हें शहर के बड़े अस्पतालों तक नहीं जाना पड़ेगा। इससे मरीजों का समय बचने के साथ-साथ आर्थिक बोझ भी कम होगा।
मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. मनोज शर्मा ने बताया कि वेलमेड अस्पताल के हृदय रोग विशेषज्ञों के सहयोग से प्रेमनगर सीएचसी में अब तक तीन सफल कार्डियक ओपीडी संचालित की जा चुकी हैं। उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों और ग्रामीणों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है और अब तक 100 से अधिक मरीज विशेषज्ञ परामर्श का लाभ उठा चुके हैं।
वहीं रायपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में वेलमेड अस्पताल के कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. नीलेश चंद्र पांडे लगातार तीन सफल ओपीडी संचालित कर चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग को उम्मीद है कि जैसे-जैसे लोगों को इस सुविधा की जानकारी मिलेगी, अधिक संख्या में मरीज इसका लाभ उठाएंगे और उन्हें अन्य अस्पतालों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।

आनंद बर्द्धन ने सचिवालय में आगामी मानसून सीजन को लेकर उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में विभागों और जनपदों की तैयारियों का विस्तृत आकलन किया गया। उन्होंने सभी विभागों को मानसून पूर्व तैयारियां समयबद्ध और प्रभावी ढंग से पूरी करने के निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।

मुख्य सचिव ने कहा कि आगामी कुछ महीने बेहद संवेदनशील और चुनौतीपूर्ण रहने वाले हैं, क्योंकि राज्य में मानसून के साथ-साथ चारधाम यात्रा भी जारी है। उन्होंने सभी रेखीय विभागों को 24×7 अलर्ट मोड में कार्य करने के निर्देश दिए।

लोक निर्माण विभाग को निर्देशित किया गया कि मानसून शुरू होने से पहले सभी सड़कों को गड्ढामुक्त किया जाए और क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत पूरी कर ली जाए, ताकि यात्रियों और स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े।

मुख्य सचिव ने बिजली और पेयजल विभाग को विद्युत लाइनों, ट्रांसफार्मरों और पेयजल लाइनों की मरम्मत एवं नियमित रखरखाव सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने निर्देश दिए कि मानसून के दौरान बिजली और जलापूर्ति लंबे समय तक बाधित न होने पाए।

शहरी विकास विभाग, नगर निकायों और जिलाधिकारियों को नालों और नालियों की नियमित सफाई कराने के निर्देश दिए गए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि किसी भी स्थिति में जलभराव नहीं होना चाहिए। साथ ही नदी-नालों के प्राकृतिक प्रवाह में बाधा बनने वाले अतिक्रमण और अवरोध हटाने के भी निर्देश दिए गए।

मुख्य सचिव ने राज्य के संवेदनशील नदी तटीय क्षेत्रों को देखते हुए नदियों के चैनलाइजेशन पर विशेष जोर दिया। उन्होंने नदी मार्ग में जमा आरबीएम हटाने के निर्देश दिए ताकि नदियों का प्राकृतिक प्रवाह बना रहे और कटाव से आबादी व आधारभूत संरचनाओं को नुकसान न पहुंचे।

उन्होंने कहा कि सरकार संसाधनों की कमी नहीं होने देगी। संवेदनशील स्थानों पर सड़क खोलने के लिए जेसीबी मशीनों की अग्रिम तैनाती और बैली ब्रिज का पर्याप्त भंडारण रखने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा बाढ़ संभावित क्षेत्रों में नाव और बोट की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने को भी कहा गया।

बैठक में विनोद कुमार सुमन ने जानकारी दी कि राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र में विभिन्न विभागों के नोडल अधिकारियों की तैनाती कर दी गई है तथा मानसून अवधि के लिए समन्वित कार्ययोजना तैयार कर ली गई है।

देहरादून जिले के डोईवाला क्षेत्र से बुधवार को लापता हुए 6 नाबालिग बच्चों को दून पुलिस ने महज 6 घंटे के भीतर हरिद्वार रेलवे स्टेशन से सकुशल बरामद कर लिया। बच्चों के सकुशल मिलने पर परिजनों ने राहत की सांस ली और उत्तराखण्ड पुलिस की त्वरित कार्रवाई की सराहना की।

मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी देहरादून ने तत्काल कोतवाली डोईवाला में अलग-अलग पुलिस टीमें गठित कीं। सभी बच्चे 12 से 15 वर्ष आयु वर्ग के थे और लालतप्पड़ स्थित एक विद्यालय में कक्षा 7 और 8 के छात्र बताए गए हैं।

बच्चों के स्कूल से घर नहीं लौटने पर परिजनों ने 6 मई 2026 की शाम पुलिस को सूचना दी थी।

पुलिस टीमों ने तेजी से कार्रवाई करते हुए स्कूल और आसपास के रास्तों पर लगे 400 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। इसके साथ ही स्थानीय लोगों से पूछताछ, आसपास के थानों को सूचना और सोशल मीडिया पर बच्चों की तस्वीरें प्रसारित कर खोज अभियान चलाया गया।

लगातार प्रयासों के बाद देर रात सभी बच्चे हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर मिले, जहां से उन्हें सुरक्षित उनके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया।

पूछताछ में बच्चों ने बताया कि उन्होंने मिलकर हरिद्वार घूमने की योजना बनाई थी। सभी बच्चे स्कूल जाते समय अपने बैग में अतिरिक्त कपड़े लेकर गए थे।

स्कूल की छुट्टी के बाद सभी बच्चे बस से हरिद्वार पहुंचे और हरकी पैड़ी सहित कई स्थानों पर घूमे। रात अधिक होने और घर लौटने पर डांट पड़ने के डर से वे हरिद्वार रेलवे स्टेशन पहुंच गए, जहां वे किसी ट्रेन से आगे जाने की सोच रहे थे।इसी दौरान पुलिस ने उन्हें खोजकर सुरक्षित बरामद कर लिया। बच्चों के सुरक्षित मिलने पर परिजनों ने दून पुलिस की तत्परता और संवेदनशील कार्यशैली की प्रशंसा करते हुए पुलिस टीम का आभार व्यक्त किया।

पुलिस की अभिभावकों से विशेष अपील

अभिभावक बच्चों के साथ मित्रवत व्यवहार रखें ताकि बच्चे अपनी बातें और योजनाएं खुलकर साझा कर सकें।

बच्चे समय पर स्कूल से घर पहुंच रहे हैं या नहीं, इसकी नियमित निगरानी करें। स्कूल बैग में अतिरिक्त सामान होने पर कारण अवश्य पूछें।

समय-समय पर स्कूल प्रबंधन और शिक्षकों से संपर्क कर बच्चों की उपस्थिति और व्यवहार की जानकारी लेते रहें।

बच्चे सोशल मीडिया पर क्या देख रहे हैं और किन लोगों के संपर्क में हैं, इस पर विशेष सतर्कता बरतें।

यदि बच्चा लापता हो जाए या कोई संदिग्ध परिस्थिति हो तो बिना देर किए नजदीकी पुलिस स्टेशन या 112 नंबर पर संपर्क करें।