देहरादून, सोशल मीडिया पर जिलाधिकारी के नाम से स्कूलों में अवकाश घोषित किए जाने का एक कथित फर्जी आदेश वायरल हो रहा है। वायरल आदेश में बारिश के कारण स्कूलों में छुट्टी किए जाने का दावा किया गया है। हालांकि, प्रशासन की ओर से इस आदेश की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।
बताया जा रहा है कि देहरादून में इस तरह का फर्जी आदेश पहली बार वायरल नहीं हुआ है। इससे पहले भी कई बार जिलाधिकारी अथवा जिला प्रशासन के नाम से स्कूलों में अवकाश से संबंधित कथित फर्जी आदेश सोशल मीडिया पर प्रसारित हो चुके हैं। इसके बावजूद अब तक इस तरह के मामलों में शासन या प्रशासन की ओर से किसी ठोस कार्रवाई की जानकारी सामने नहीं आई है।
फर्जी आदेश वायरल होने से अभिभावकों, छात्रों और स्कूल प्रबंधन में भ्रम की स्थिति पैदा होती है। कई लोग सोशल मीडिया पर वायरल संदेशों को सरकारी आदेश मानकर अपने स्तर पर निर्णय लेने लगते हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि सरकारी आदेश की हूबहू नकल तैयार कर उसे सोशल मीडिया पर प्रसारित करना महज गलती है या फिर यह कानूनन अपराध की श्रेणी में आता है?
प्रशासनिक आदेशों के नाम और पद का दुरुपयोग कर फर्जी दस्तावेज तैयार करना और उन्हें वायरल करना गंभीर मामला माना जा सकता है। ऐसे मामलों में पुलिस और साइबर सेल की जांच के जरिए यह पता लगाया जा सकता है कि फर्जी आदेश किसने तैयार किया और सबसे पहले किस माध्यम से प्रसारित किया गया।
लोगों का कहना है कि यदि इस तरह के मामलों में समय रहते कार्रवाई नहीं की गई तो भविष्य में फर्जी सरकारी आदेशों के जरिए और अधिक भ्रम फैलाया जा सकता है। ऐसे में प्रशासन को स्पष्ट करना होगा कि वायरल आदेश वास्तविक है या फर्जी और यदि फर्जी है तो इसे तैयार कर प्रसारित करने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी।
