देहरादून: वक्फ संपत्तियाँ… नाम तो सुना ही होगा। मस्जिदें, कब्रिस्तान, मदरसे, और वो तमाम ज़मीनें जो समुदाय की भलाई के लिए वक्फ की जाती हैं। लेकिन उत्तराखंड में इन वक्फ संपत्तियों का हाल ये है कि 1986 के बाद अब जाकर सरकार को उनकी सुध आई है।
करीब 38 साल बाद एक बार फिर वक्फ संपत्तियों का सर्वे किया जाएगा। और ये कोई सामान्य प्रक्रिया नहीं है इसके लिए बाकायदा राज्य के चार कर्मचारियों को दिल्ली में ट्रेनिंग दी जाएगी। ये कर्मचारी न केवल रिकॉर्ड भारत सरकार के पोर्टल पर अपलोड करना सीखेंगे, बल्कि ये भी जानेंगे कि जमीन किसके कब्ज़े में है, कोई विवाद चल रहा है या नहीं, और सर्किल रेट क्या है। उत्तराखंड में अभी तक वक्फ संपत्तियों को लेकर कोई सटीक डाटा मौजूद नहीं है। मौजूदा आंकड़ों की मानें तो राज्य में लगभग 2000 वक्फ संपत्तियाँ हैं, और ये आंकड़ा ज़मीनों और इमारतों को मिलाकर 5000 से अधिक पहुँचता है। लेकिन ये सब ‘कथित’ है जैसे देश में कई और आंकड़े होते हैं, सिर्फ अंदाज़े।
26 से 28 मई तक दिल्ली में एक विशेष ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा। वहाँ कर्मचारियों को ये सिखाया जाएगा कि किस तरह एक वक्फ संपत्ति का सर्वे किया जाए, उसका डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जाए और उसे भारत सरकार के वक्फ पोर्टल पर अपलोड किया जाए।
लेकिन ये ट्रेनिंग सिर्फ चार लोगों की नहीं है। ये चार कर्मचारी लौटकर राज्य में दूसरों को भी प्रशिक्षित करेंगे। यानी, दिल्ली से देहरादून तक एक ‘कैस्केड ट्रेनिंग’ मॉडल अपनाया जाएगा।
अब तक वक्फ संपत्तियों का हाल ऐसा रहा है कि जैसे ये किसी भूतकाल की विरासत हों, जिन्हें न सरकार ने गंभीरता से देखा और न समाज ने। लेकिन अब जिलाधिकारियों को होमवर्क दिया गया है। विभागीय बैठकें हो रही हैं। और एक बड़ा उद्देश्य है रिकॉर्ड को पारदर्शी बनाना। कुल मिलाकर
सरकार अगर चाह ले तो किसी भी गुमनाम ज़मीन को पहचान दे सकती है। सवाल सिर्फ सर्वे का नहीं है, सवाल नियत का है। अब यहां सवाल य़ह भी उठता है कि क्या इस बार वक्फ संपत्तियाँ सिर्फ गिनी जाएंगी, या उनके हकदारों तक उनका हक़ भी पहुंचेगा?
सर्वे में देखा जाएगा
संपत्ति कहां स्थित है?
किसके कब्ज़े में है?
क्या कानूनी विवाद चल रहा है?
सर्किल रेट और बाजार मूल्य क्या है?
उपयोग में है या लावारिस?
