संवाददाता देहरादून : एनजीटी एवं ऐलिवेटेड रोड़ के नाम पर गरीबों को बस्तियों से न हटाये जाने की मांग को लेकर बस्ती बचाओ आंदोलन के बैनर के तले सैकडों प्रभावितों ने नगर निगम में प्रदर्शन के माध्यम से मेयर व नगर आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर चन्द्रशेखर आजाद नगर कांवली को मालिकाना हक देने की मांग भी उठाई गई। इस अवसर पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी भी दी गई।
इस अवसर पर प्रभावितों ने नगर निगम के मेयर सौरभ थपलियाल को याद दिलवाया कि सरकार ने स्थानीय निकाय चुनाव के दौरान गरीब बस्तियों में आकर आश्वासन दिया था कि कोई भी गरीब बेघरबार नहीं किया जायेगा तथा बस्तियों को उनका मालिकाना हक मिलेगा ओर जबकि हकीकत यह कि चुनाव के तुरंत बाद ही रिस्पना -बिन्दाल में ऐलिवेटेड रोड़,एनजीटी के आदेश के नाम पर प्रभावितों के भवनों का चिन्हित कर उन्हें बेदखल करने की तैयारी जोरों पर है ।
इस अवसर वक्ताओं ने कहा है कि मेयर सहित स्थानीय सभी विधायक, पार्षद प्रभावितों की सहायता करने के बजाय सदैव की भांति चुप्पी सादे हुऐ हैं । वक्ताओं ने मेयर को याद दिलाया कि देहरादून में जो भी महत्वपूर्ण परियोजनाओं में अब तक बाजार रेट से मुआवजा एवं पुर्नवास का प्रावधान अपनाया गया हाल ही में आढ़त बाजार शिफ्टिंग योजना में सभी प्रभावितों के लिऐ दुकान की जगह दुकान एवं मुआवजे का प्रावधान अपनाया गया जबकि गरीब बस्तियों में जानबूझकर इसमें देर की जा रही है जिससे बस्तीवासियों में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है ।
वक्ताओं ने कहा है कि एनजीटी सर्वे के नाम पर गरीबों के मकान चिन्हित कर उन्हें खाली करने के लिऐ कहा जा रहा जबकि सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों के अनुसार सभी गरीब चाहे सरकार की दृष्टि में वैध हों या फिर अवैध जीवन जीने के अधिकार के तहत वे भी मुआवजे एवं पुर्नवास के हकदार है ंअब तक सभी परियोजनाओं में यह मापदण्ड अपनाये गये है।
वक्ताओं कहा है कि हाल में हुई कुछ घटनाओं से देहरादून की आम जनता के बीच में डर और आशंका का माहौल बना हुआ है जबकि 17 जनवरी 2025 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्थानीय निकाय चुनाव के दौरान सार्वजनिक बयान में कहा कि देहरादून में कोई भी मलिन बस्ती नहीं उजड़ेगी, लेकिन इस बयान के बाद सरकार का हर कदम इस नीति और आश्वासन के विरुद्ध में दिखाए दे रहे हैं। इस अवसर पर अनेक प्रदर्शनकारी शामिल रहे।
