देहरादून,
भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कांग्रेस के यूसीसी विरोध को अनौचित्यपूर्ण बताते हुए इसे तुष्टिकरण और महिला विरोधी कदम बताया। उन्होंने कहा कि सीएम भू कानून को लेकर प्रतिबद्ध हैं और बजट सत्र मे इसे लाया जायेगा।
नेता प्रतिपक्ष के बयान पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस का सुविधानुसार हिंदू चोला और संस्कृति का आडंबर सामने आ गया है।अल्पसंख्यकों का संसाधनों पर पहला हक देने की मंशा रखने वालों को सनातन संस्कृति की कितनी चिंता है यह जगजाहिर है। इस कानून से अब कोई समाज को गुमराह कर लव जिहाद नहीं फैला पाएगा। नियमों के तहत पंजीकरण कराते ही उसकी पोल खुल जाएगी। झूठ बोलकर, धोखा देकर, बरगलाकर या लड़की के परिजनों को गुमराह कर, ऐसे संबंधों को बनाना असम्भव हो जायेगा।
उन्होंने कहा कि महिलाओं को सम्मान और अधिकार देने वाले कानून का विरोध कर कांग्रेस अपनी असलियत को उजागर कर रही है। वर्ग विशेष के अराजक तत्वों को कांग्रेस जैसी राजनैतिक पार्टियों से मिलने वाली छूट अब समाप्त हो गई है। यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी लव जिहाद की मंशा रखने वालों के पक्ष में खुलकर आ गई है।
चौहान ने कांग्रेस का सनातन संस्कृति वाला मुखौटा उतारते हुए कहा कि जब मुख्यमंत्री श्री पुष्कर धामी राज्य में कड़ा धर्मांतरण कानून लेकर आए तो यही पार्टी विरोध में खड़ी थी। जब जब प्रदेश में लव जिहाद की कोई भी घटना सामने आई कॉन्ग्रेस का रुख हमेशा कार्यवाही के खिलाफ रहा है। इस दौरान कांग्रेस ने हमेशा व्यक्तिगत स्वतंत्रता और प्रेम की भावना की आड़ में लव जिहाद के दोषियों की वकालत की।
उन्होंने कांग्रेस के तर्कों को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण एवं अफसोसजनक बताते हुए कहा कि कांग्रेस आज सनातन संस्कृति के नाम पर यूसीसी में दिए ऐसे प्रावधानों का विरोध कर रही है। लेकिन देवभूमि की महान जनता बेहद बुद्धिमान है और वह कांग्रेस की दोहरी नीति को अच्छी तरह से पहचानती है। उन्हें अच्छी तरह से ज्ञात है कि कांग्रेस का यूसीसी में किए पंजीकरण के प्रावधान का विरोध, केवल और केवल लव जिहाद करने वालों का तुष्टिकरण करने के लिए है। इस कानून से सिर्फ ऐसे लोगों को ही दिक्कत हो सकती है जो ऐसे संबंधों को गलत एवं अपराधिक मंशा कायम करते है।
उन्होंने हिदायत देते हुए कहा, कांग्रेस को मूल निवास और भू कानून को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भाजपा सरकार राज्य निर्माण से लेकर राज्य के विकास और उसके संसाधनों के संरक्षण को लेकर पूर्णतया गंभीर और संवेदनशील है। कांग्रेस ने इन मुद्दों को लेकर कभी भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। वहीं जब-जब भाजपा की सरकार रही तो उसने ही सकारात्मक पहल की। अब आगे हम ही कठोरता भू कानून समेत मूल निवास विषय का निराकरण करेंगे। भू कानून के मुद्दे पर तो स्वयं मुख्यमंत्री द्वारा पहल करते हुए कमेटी बनाई गई। अब कमेटी की सिफारिश को हमारी सरकार विधानसभा सत्र में चर्चा के लिए रखना वाली है, जिसकी घोषणा स्वयं मुख्यमंत्री कर चुके हैं।
