दिसंबर से पहले 2,477 नए पदों पर आवेदन,
1,470 पदों की लिखित परीक्षाएं भी होंगी;
सरकार ने 34 हजार से अधिक नियुक्तियों का किया दावा
देहरादून। विधानसभा चुनाव की आहट के बीच उत्तराखंड की धामी सरकार रोजगार के मुद्दे को लेकर अपनी तैयारियों को तेज करने में जुट गई है। सरकारी नौकरियों का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए आने वाले महीने महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूकेएसएसएससी) ने दिसंबर से पहले विभिन्न विभागों में 2,477 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू करने का लक्ष्य तय किया है। इसके साथ ही जिन पदों के लिए पहले ही आवेदन मांगे जा चुके हैं, उनकी लिखित परीक्षाएं भी इसी अवधि में कराने की तैयारी है।
आयोग की योजना के अनुसार यदि निर्धारित समय-सारिणी के मुताबिक भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ती है तो वर्ष 2026 के अंत तक करीब चार हजार पदों की भर्ती प्रक्रिया निर्णायक चरण में पहुंच सकती है। चुनावी साल में रोजगार के मोर्चे पर सरकार की यह कवायद राजनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
2,477 पदों पर जल्द मांगे जाएंगे आवेदन
यूकेएसएसएससी के अनुसार दिसंबर से पहले कुल 2,477 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। इनमें स्केलर, कनिष्ठ सहायक, वैयक्तिक सहायक, स्नातक स्तरीय विज्ञान वर्ग के पद, पुलिस, आबकारी एवं परिवहन विभाग के वर्दीधारी पद, संस्कृत शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक और सहायक विकास अधिकारी समेत विभिन्न पद शामिल हैं।
इन भर्तियों के जरिए विभिन्न विभागों में लंबे समय से रिक्त चल रहे पदों को भरने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही सरकार की ओर से युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का संदेश भी दिया जाएगा।
1,470 पदों की लिखित परीक्षाओं का लक्ष्य
आयोग ने पहले से आवेदन प्रक्रिया पूरी हो चुकी भर्तियों को भी तेजी से आगे बढ़ाने की तैयारी की है। करीब 1,470 पदों की लिखित परीक्षाएं दिसंबर तक आयोजित करने का लक्ष्य रखा गया है। इनमें वैयक्तिक सहायक, पशुधन प्रसार अधिकारी, सहायक लेखाकार, कृषि विभाग के इंटरमीडिएट स्तर के पद, विभिन्न तकनीकी सेवाओं के पद और स्नातक स्तर की कई भर्तियां शामिल हैं।
लिखित परीक्षाओं के आयोजन के बाद चयन प्रक्रिया आगे बढ़ने से लंबे समय से परीक्षा का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों को राहत मिलने की उम्मीद है।
रोजगार के मुद्दे पर सरकार का फोकस
विधानसभा चुनाव से पहले इन भर्तियों को राजनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सरकार रोजगार को अपनी प्रमुख उपलब्धियों में शामिल करने की तैयारी में है। पिछले वर्षों में भर्ती परीक्षाओं को लेकर सामने आए विवादों के बाद सरकार ने नकल विरोधी कानून लागू किया था। सरकार का दावा है कि इसके बाद भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और समयबद्धता बढ़ी है।
ऐसे में चुनाव से पहले हजारों पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करना सरकार के लिए युवाओं के बीच रोजगार के मुद्दे पर सकारात्मक संदेश देने का माध्यम बन सकता है।
सरकार का दावा- साढ़े चार साल में 34 हजार से अधिक नियुक्तियां
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली सरकार का दावा है कि पिछले साढ़े चार वर्षों में 34 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी सेवाओं में नियुक्ति दी जा चुकी है। सरकार के अनुसार वर्ष 2024 में सख्त नकल विरोधी कानून लागू होने के बाद भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता आई है। आवेदन से नियुक्ति तक की अवधि को भी पहले की तुलना में कम करने का प्रयास किया गया है।
सरकार इन नियुक्तियों को अपनी प्रमुख उपलब्धियों में शामिल कर रही है और आने वाले महीनों में विभिन्न विभागों में हजारों और पदों पर भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाने की बात कही जा रही है।
दिसंबर तक भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने का लक्ष्य
यूकेएसएसएससी के अध्यक्ष जीएस मर्तोलिया के अनुसार आयोग ने दिसंबर से पहले 2,477 नए पदों पर आवेदन प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके अलावा पहले से लंबित करीब 1,470 पदों की लिखित परीक्षाएं भी इसी अवधि में आयोजित कराने की तैयारी है।
उन्होंने बताया कि आयोग का प्रयास है कि भर्ती प्रक्रिया निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार आगे बढ़े और विभागों को जल्द चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध कराए जा सकें।
मुख्यमंत्री बोले- बेरोजगारी कम करना प्राथमिकता
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार ने कार्यकाल के पहले दिन से ही बेरोजगारी कम करने को प्राथमिकता दी है। रिक्त पदों को अभियान चलाकर भरने के परिणामस्वरूप साढ़े चार वर्षों में 34 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी सेवाओं में नियुक्ति दी जा चुकी है।
मुख्यमंत्री के अनुसार आने वाले महीनों में भी विभिन्न विभागों में हजारों पदों पर भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। सरकार का प्रयास अधिक से अधिक योग्य युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है।
