जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान के निर्देश पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम, डिजिटल प्रशासन को मिलेगा बढ़ावा
देहरादून: जनपद देहरादून में शासकीय कार्यों को पूरी तरह डिजिटल और कागजरहित बनाने की दिशा में जिला प्रशासन ने प्रयास तेज कर दिए हैं। जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान के निर्देशों के अनुपालन में कलेक्ट्रेट स्थित एनआईसी सभागार में ई-ऑफिस प्रणाली के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
प्रशिक्षण कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को ई-ऑफिस प्रणाली के संचालन, फाइल प्रबंधन, पत्राचार, नोटशीट तैयार करने, ऑनलाइन फाइल अग्रसारण, डिजिटलीकरण तथा अन्य महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं की विस्तृत जानकारी दी गई। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य कार्यालयी कार्यों को अधिक पारदर्शी, समयबद्ध, प्रभावी और कागजरहित बनाना है।
जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने निर्देश दिए हैं कि जनपद के सभी विभागों में शासकीय कार्यों का निष्पादन ई-ऑफिस प्लेटफॉर्म के माध्यम से सुनिश्चित किया जाए। इसी उद्देश्य से अधिकारियों और कर्मचारियों की तकनीकी दक्षता बढ़ाने तथा क्षमता विकास के लिए यह प्रशिक्षण आयोजित किया गया।
प्रशिक्षण सत्र में जिला सूचना विज्ञान अधिकारी (एनआईसी) अंकुश पाण्डेय और ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हरेंद्र शर्मा ने प्रतिभागियों को वर्चुअल एवं प्रत्यक्ष माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किया। उन्होंने ई-ऑफिस पोर्टल पर लॉगिन प्रक्रिया, ई-फाइल निर्माण, दस्तावेज अपलोड, डिजिटल हस्ताक्षर, फाइल ट्रैकिंग और ऑनलाइन अनुमोदन प्रक्रिया का व्यवहारिक प्रदर्शन भी किया। साथ ही प्रतिभागियों की जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए उन्हें प्रणाली के बेहतर उपयोग के बारे में जानकारी दी।
प्रशिक्षकों ने बताया कि ई-ऑफिस प्रणाली के माध्यम से कार्य निष्पादन होने से कार्यालयों की कार्य संस्कृति अधिक सुव्यवस्थित होगी, निर्णय प्रक्रिया में तेजी आएगी तथा अभिलेखों का सुरक्षित और सुगम रख-रखाव संभव हो सकेगा। इससे शासन की डिजिटल प्रशासन की परिकल्पना को भी मजबूती मिलेगी।
प्रशिक्षण कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी प्रत्यक्ष और ऑनलाइन माध्यम से जुड़े रहे। जिला प्रशासन ने बताया कि भविष्य में भी आवश्यकता के अनुसार ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, ताकि जनपद के सभी कार्यालयों में ई-ऑफिस प्रणाली का शत-प्रतिशत क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके और प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता एवं दक्षता बढ़ाई जा सके।
