धामी कैबिनेट के बड़े फैसले: पर्यावरण संरक्षण, ईवी नीति और आत्मनिर्भर उत्तराखंड पर जोर

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण और दूरगामी फैसलों पर मुहर लगी। बैठक में कैबिनेट मंत्री प्रदीप बत्रा  भी शामिल हुए। सरकार ने प्रदेश के समग्र विकास, पर्यावरण संरक्षण और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कई जनहितकारी निर्णय लिए।
कैबिनेट मंत्री प्रदीप बत्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप उत्तराखंड सरकार राज्य को विकास, हरित ऊर्जा और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ा रही है। उन्होंने कहा कि कैबिनेट में लिए गए फैसले प्रदेश के लिए नई विकास यात्रा की शुरुआत साबित होंगे।
कैबिनेट बैठक में पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता देते हुए ‘एक अधिकारी, एक वाहन’ नीति को स्वीकृति दी गई। इसके साथ ही ‘नो व्हीकल डे’ लागू करने का भी निर्णय लिया गया, जिससे सरकारी स्तर पर ईंधन की बचत और प्रदूषण नियंत्रण को बढ़ावा मिलेगा।
सरकार ने प्रदेश में जल्द नई ईवी (इलेक्ट्रिक व्हीकल) पॉलिसी लागू करने का फैसला भी लिया है। माना जा रहा है कि इससे इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा मिलेगा और राज्य में हरित परिवहन व्यवस्था मजबूत होगी।
बैठक में ‘विजिट माई स्टेट’ अभियान को भी मंजूरी दी गई। इस अभियान के जरिए उत्तराखंड को वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर नई पहचान दिलाने की योजना है। सरकार धार्मिक, साहसिक और प्राकृतिक पर्यटन को बढ़ावा देकर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में कार्य करेगी।
इसके साथ ही ‘मेक इन इंडिया’ अभियान के तहत स्थानीय उत्पादों और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देने का निर्णय लिया गया। सरकार का उद्देश्य स्थानीय उद्यमियों और स्वरोजगार को नई ताकत देना है। कैबिनेट बैठक में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया गया। सरकार रासायनिक मुक्त खेती को प्रोत्साहित कर किसानों की आय बढ़ाने और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कदम उठाएगी।
साथ ही पीएनजी और पीएम सूर्य घर योजना के विस्तार पर भी सहमति बनी। राज्य में सौर ऊर्जा परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया, ताकि उत्तराखंड ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सके।
कैबिनेट मंत्री प्रदीप बत्रा ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में लिए गए ये फैसले उत्तराखंड को सशक्त, समृद्ध, पर्यावरण संतुलित और आत्मनिर्भर राज्य बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होंगे। उन्होंने कहा कि सरकार विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाकर प्रदेश को नई पहचान दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है।