देहरादूनः 27 अक्टूबरः
उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा राज्य के उद्यान विभाग में हुए घोटाले की जांच सीबीआई से कराये जाने के आदेश पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करन माहरा ने बयान जारी करते हुए कहा कि भाजपा की राज्य सरकार घोटालों में आकंठ डूबी हुई है। राज्य का कोई विभाग भ्रष्टाचार से अछूता नही है। चाहे विभागों में भर्तियां का मामला हो, चाहे किसी भी विभाग के निर्माण कार्य सभी में भाजपा नेताओं की मिलीभगत से भारी घोटालों को अंजाम दिया जा रहा है। उन्होंने उद्यान मंत्री गणेश जोशी के तत्काल इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि घोटाले में उद्यान मंत्री की संलिप्तता की भी जांच सीबीआई से कराई जानी चाहिए।
रानीखेत निवासी दीपक करगेती की जनहित याचिका पर न्यायालय द्वारा सीबीआई जांच के आदेश दिये जाने पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करन माहरा ने कहा कि उत्तराखंड में हो रहे भ्रष्टाचार एवं घपले-घोटालों के अनेक मामलो में सरकार को उच्च न्यायालय से लगातार झटके लग रहे हैं। एक वर्ष के अंतराल में यह तीसरा मामला है, जब मा उच्च न्यायालय ने एसआईटी जांच को लचर एवं सही न मानते हुए सीबीआई से जांच कराने के आदेश दिए हैं। इससे पूर्व कॉर्बेट नेशनल पार्क में हुए पेड़ कटान घोटाले और हरिद्वार की पंतद्वीप पार्किंग ठेके को आगे बढ़ाने से जुड़े घोटाले के मामले में भी उच्च न्यायालय सीबीआई से जांच कराने के आदेश दे चुका है परन्तु इसके बावजूद भी राज्य की भाजपा सरकार बेसर्मी की सभी सरहदें पार कर रही है।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि उच्च न्यायालय द्वारा उद्यान विभाग में हुए घोटाले की जांच सीबीआई से कराये जाने के आदेश से स्पष्ट हो गया है कि भाजपा सरकार घोटालों में आकंठ डूबी हुई है तथा घोटालेबाजों को धामी सरकार का पूर्ण संरक्षण प्राप्त है। उन्होंने कहा कि न्यायालय द्वारा सरकार को जांच में सहयोग के स्पष्ट आदेशों से यह भी साबित हो चुका है कि राज्य सरकार घोटालेबाजों को बचाने का काम करती आ रही है। उन्होंने कहा कि उद्यान मंत्री के संरक्षण में उद्यान विभाग के निदेशक द्वारा नियमों के विरूद्ध जाकर एक कम्पनी पर मेहरबानी दिखाते हुए जिस प्रकार नर्सरियों के लाईसेंस और पौध खरीद में करोड़ों रूपये के घोटाले को अंजाम दिया गया उससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सरकार पर नौकरशाही पूरी तरह से हावी है। उन्होंने यह भी कहा कि उद्यान निदेशक बबेजा पर घोटालों में शामिल होने के पूर्व में कई बार आरोप लगे थे परन्तु राज्य की धामी सरकार उन्हें पूरा संरक्षण देती आई है।
करन माहरा ने यह भी कहा कि इसी मामले में राज्य की धामी सरकार द्वारा मामले की लीपापोती करने की नीयत से कराई गई एसआईटी जांच रिपोर्ट पर न्यायालय की यह टिप्पणी कि सरकार ने घोटालेबाजों के खिलाफ क्या कार्रवाई की, पर धामी सरकार द्वारा चुप्पी साध ली गई जो उद्यान विभाग मे हुए करोड़ों के घोटाले में राज्य की धामी सरकार के मंत्री की संलिप्तता को उजागर करती है।
करन माहरा ने यह भी कहा कि चाहे लोकसेवा आयोग भर्ती में भ्रष्टाचार हो, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में भर्ती घोटाले और भ्रष्टाचार का मामला हो, सहकारिता विभाग में भर्ती घोटाले का मामला हो धामी सरकार ने सभी भ्रष्टाचारियों को बचाने का काम किया है तथा भाजपा नेता व सरकार में बैठे मंत्री सीना ठोक कर भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलिरेंस की बात करते हैं जो केवल प्रदेश की जनता को बेवकूफ बनाने जैसा है। उन्होंने यह भी कहा कि लोक सेवा आयोग, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जैसे आयोगों की भर्तियों में महा घोटाले हुए तथा विपक्ष ही नहीं पूरे प्रदेश की जनता ने सीबीआई से इन प्रकरणों की जांच करने के लिए आवाज उठाई परन्तु इन सारे प्रकरणों में भाजपा नेताओं की संलिप्तता के चलते इनकी जांच सीबीआई से कराने में भाजपा कतराती रही है। परन्तु अब उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा उद्यान विभाग में हुए घोटाले की सीबीआई से जांच के आदेश ही नहीं दिये अपितु घाटालों में सरकार संलिप्तता उजागर करते हुए स्पष्ट निर्देश दिये हैं कि सरकार जांच में पूरा सहयोग करे। करन माहरा ने उच्च न्यायालय से यह भी आग्रह किया कि घोटाले की जांच की प्रगति से समय-समय पर न्यायालय को अवगत कराने के भी सीबीआई को आदेश जारी किये जांय
