देहरादून,
प्रदेश की भाजपा सरकार को निगम चुनाव में अपनी हार साफ नजर आ रही है यही वजह है की एक बार फिर से सरकार ने उत्तराखण्ड में गठित प्रवर समिति के कार्यकाल एक माह के लिए बढ़ा दिया है। सरकार को निगम द्वारा किए गए विकास कार्यों की स्थित का पूर्णतः आभास है उन्हे पता है की जनता के समक्ष जो रिपोर्ट कार्ड लेकर जाना है उसमे अंक शून्य है और सरकार पूर्णतः विफल है।
स्मार्ट सिटी के नाम पर पूरे शहर को गड्ढा सिटी बनाकर रख दिया है, सड़क पर गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क है इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है, विकास कार्य ठप्प पड़े हैं लोग अपनी समस्याओं को लेकर परेशान हैं पर कोई सुनने वाला नहीं है।
उच्च न्यायालय ने आदेश दिया था की 25 अक्टूबर तक निकाय चुनाव संपन्न कराए जाएं पर सरकार ने आज ये अधिसूचना जारी करके न्यायालय की भी अवमानना करने का कार्य किया है, सरकार भले ही इसकी वजह ओबीसी का आरक्षण बताए परंतु सत्य यही है की मंगलौर और बद्रीनाथ उपचुनाव में करारी हार से भाजपा डरी हुई है उसे जानता के मन का अंदाजा हो गया है, और भाजपा को ये पता है मन की बात सुनते सुनते जनता अब ऊब चुकी है और निगम चुनाव और आने वाले केदारनाथ उपचुनाव में अपने मन की बात करके भाजपा को उसकी असली जगह दिखाने का कार्य करेगी।
