देहरादून ,
जन संघर्ष मोर्चा अध्यक्ष एवं जीएमवीएन के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने कहा है कि राज्य निर्माण के इन चौबीस पच्चीस वर्षों में जिस मकसद से राज्य का निर्माण अपनी जान पर खेलकर आंदोलनकारियों ने साकार किया था, वह सपना सरकारी नौकरियों को माफियाओं एवं सेटिंग बाजों द्वारा लूटने के पश्चात लगभग खत्म हो चुका है। उन्होंने कहा कि सुदूरवर्ती क्षेत्रों में आज भी पहाड़ विकास की बाट जोह रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों को औद्योगिक इकाईयों में नौकरियों में प्राथमिकता दी जानी चाहिए और राज्य सरकार को इसमें पहल करनी होगी।
नेगी ने कहा कि ऐसे समय में जब सरकारी नौकरियों का कोटा लगभग खत्म हो चुका है तथा रोजगार का कोई अन्य साधन राज्य आंदोलनकारी एवं उनके आश्रितों को नहीं दिख रहा है, उन्होंने कहा कि ऐसे में सरकार को चाहिए कि औद्योगिक इकाईयों फैक्ट्रीज में इनको नौकरियों में योग्यता के आधार पर प्राथमिकता दे, जिससे इनका मान सम्मान हो सके तथा यह सभी अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें।
उन्होंने कहा कि वैसे तो पूर्ववर्ती सरकार द्वारा औद्योगिक इकाईयों में 70 फीसदी स्थानीय युवाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, लेकिन सब हवा हवाई है। उन्होंने कहा कि मोर्चा सरकार से मांग करता है कि इस मसले पर गंभीरता से विचार कर आंदोलनकारियों के साथ न्याय करने का काम करें। इस अवसर पर पत्रकार वार्ता में मोर्चा के महासचिव आकाश पंवार व विजय राम शर्मा मौजूद थे।
