देहरादून।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंत्रीमंडल की बैठक संपन्न हुई। बैठक में विभिन्न प्रस्तावों पर चर्चा हुई और जिसके बाद कई बड़े मुद्दों पर धामी कैबिनेट ने मुहर लगाई है। बैठक में एक बार फिर से मलिन बस्तीवासियों को राज्य सरकार ने बड़ी राहत देते हुए शहरी विकास विभाग नगर निकाय और प्राधिकरण हेतु मलिन बस्तियों के अध्यादेश को कैबिनेट में रखा गया और इस अध्यादेश को तीन साल और बढ़ाया दिया गया है।
यहां सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई प्रस्तावों पर चर्चा हुई और जिसमें
पशुपालन विभाग के तहत पहाड़ की आर्थिक बढ़ाने के लिए आईटीबीपी के जवानों के लिए लोकल स्तर पर भेड़, मटन, चिकन,मच्छी उपलब्ध होगा और इससे 200 करोड़ रुपये का फायदा स्थानीय स्तर पर होगा।
बैठक में मानव वन्य जीव संघर्ष निधि के तहत आर्थिक सहायता और आयुष्मान योजना का लाभ साथ साथ मिलेगा पर कैबिनेट ने मुहर लगाई है। बैठक में सिविल न्यायालय विकासनगर में लीज पर भूमि एक रुपये की लीज पर दिए जाने पर मुहर लगाई गई है और तीस साल के लिए 358 वर्ग मीटर जमीन दी जाएगी। बैठक वित्त विभाग की नियमावली के तहत पांच लाख ही जीपीएफ में अब जमा हो सकेंगें।
बैठक में कौशल विकास विभाग के तहत एक्सेलेंस सेंटर बनाये गए है कौशल सीखने वाले छात्रों के लिए रखने खाने की व्यवस्था कौशल विकास विभाग करेगा। बैठक में पशुपालन विभाग का बड़ा फैसला लिया गया है और अब आईटीबीपी वाले स्थानीय लोगों से भेड़, बकरी मटन, और मुर्गी की सप्लाई करेंगे मत्स्य पालन भी करेंगें और इससे लगभग बीस हजार स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा।
बैठक में चमोली, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी में होने वाले कामों के लिए पांच करोड़ का रिवोलविंग फंड पर कैबिनेट ने अपनी मुहर लगा दी है।
बैठक में मानव वन्य जीव राहत वितरण निधि में संशोधित किया गया है और अब विभाग और आयुष्मान से जो मदद मिलती थी अब दोनों को अलग अलग दिया जा सकेगा, इसके अलावा नियमावली में भी बदलाव किया गया है। वहीं बैठक में सिविल न्यायालय विकासनगर में 378 वर्ग मीटर जमीन वकीलों के चेबर के लिए दिए जाने को मंजूरी दे दी गई है।
बैठक में उप औषधि नियंत्रक के पद का सृजन पर भी कैबिनेट ने अपनी मुहर लगाई है और अधीनस्थ लेखा परीक्षा सम्मिलियन नियमावली को भी संशोधित किया गया है। बैठक में कौशल विकास विभाग के अंतर्गत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में प्रशिक्षण में आने वाले प्रशिक्षण लेने वालों का भोजन रहने की व्यवस्था सेंटर ही करेगा। हरिद्वार के सिडकुल में हेली पोर्ट बनाने की तैयारी सीएम लेंगे फैसला कैबिनेट ने अधिकृत किया है। उत्तराखंड सोसाइटी स्टार्ट अप और 17 पद को मंजूरी दे दी गई है।
बैठक में विद्युत नियामक आयोग की वार्षिक लेखा परीक्षा से जुडी रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर रखी जाएगी और सैनिक कल्याण विभाग वीरता पुरस्कार अशोक चक्र, महावीर चक्र, शौर्य चक्र के पदक पाए परिजनों को लेकर बडा फैसला लिया गया है और रोडवेज की बसों में निः शुल्क यात्रा कर सकेंगे और इसके बजट की व्यवस्था परिवहन विभाग करेगा।
बैठक में जल जीवन मिशन के तहत समिति में नए सदस्य रखें जाने को मंजूरी दे दी गई है और शहरी विकास विभाग के 2007 से पूर्व के कर्मचारियों को पेंशन देने का फैसला लिया गया है। बैठक में सिंचाई विभाग को लेकर बड़ा फैसला ग्राउंडवाटर और स्प्रिंग के पानी के पानी के उपयोग का पर भी पैसे देने होंगें। बैठक में उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा विभाग की सेवा संशोधन नियमावली में संशोधन किया गया है और
मंत्रिमंडल ने प्रदेश में अगले तीन साल गरीबों को निःशुल्क सिलेंडर देने की योजना को तीन साल के लिए मंजूरी दे दी गई है।
